रसुवा जिल्लाको नेपाल-चीन सीमामा रहेको लेन्डेखोलामा अचानक आएको विनाशकारी बाढीपछि राजधानी काठमाडौंमा राजनीतिक बहसले उग्र रूप लिएको छ। बाढीले दुई देशबीचको मितेरी पुल नै बगाइदियो, भन्सार कार्यालय र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍यायो र अहिलेसम्म कम्तीमा १८ जना बेपत्ता छन्। तीमध्ये नेपाल प्रहरीका तीन जना, तीन जना चालक, ६ नेपाली कामदार र ६ जना चिनियाँ नागरिक छन्।

यस घटनाको सबैभन्दा रहस्यमय र गम्भीर पक्ष भनेको, नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कुनै वर्षा नभएको पुष्टि गर्नु हो। विश्व मौसम सङ्गठनको 'फ्ल्याश फ्लड गाइडन्स सिस्टम' ले समेत यस क्षेत्रमा पछिल्लो २४ घण्टामा कुनै वर्षा नदेखाएको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा पानीको स्रोत कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ। कतिपय विज्ञहरूले चीनले नदी व्यवस्थापनमा गरेको लापरबाही वा पानीको अकस्मात् र सुनियोजित निकासका कारण यस्तो भएको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन्। यसलाई धेरैले 'चीनले नेपालतर्फ फालेको पानीको बम' भन्ने संज्ञा दिन थालेका छन्।

रसुवाका स्थानीयहरूका कथाले घटना अझै पीडादायी बनाएको छ। टिमुरेका एक स्थानीय भन्छन्, "सधैँ वर्षा भएपछि आउने बाढी देख्दै आएका छौँ। तर यसपालि पानी नपर्दै अचानक यस्तो भयावह बाढी देखियो। हाम्रो घर, बाटो, गाडी सबै सखाप भयो। मान्छेहरू पनि बेपत्ता भए। यो बाढी प्राकृतिक होइन, मानौँ कसैले हाम्रो दिशामा पानीको हमला गर्‍यो।"

सरकारी निकायहरू समेत यस घटनालाई सामान्य ठान्न सकिरहेका छैनन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सेन्टिनल एशिया प्ल्याट्फर्ममार्फत आपत्कालीन अवलोकन अनुरोध (ईओआर) जारी गरेको छ। बाढी वर्षाका कारण नभई तिब्बत क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट वा चिनियाँ पक्षबाट कुनै अप्रत्याशित पानी निकास भएको हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको अनुमान छ।

चीनबाट आएको पानीले नेपालमा क्षति पुर्‍याएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि तिब्बतीय क्षेत्रमा बनेका हिमताल वा बाँध व्यवस्थापनका कारण नेपाल र भारतमा धेरैपटक बाढी आएका थिए। तर यसबारे चीनसँग जलसम्पदा व्यवस्थापनको स्पष्ट सम्झौता र सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र कमजोर हुँदा पटक–पटक नेपालले ठूला क्षति व्यहोर्दै आएको छ। रसुवाको यो घटनाले फेरि पनि चीनको जिम्मेवारी र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले यस घटनामा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिनुले सरकारको मौनतामाथि पनि आक्रोश जन्माएको छ। विपक्षी नेताहरूले नेपाल सरकारलाई चीनसँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग गर्न दबाब दिन थालेका छन्। नागरिक समाजले पनि चीनबाट आउने नदी व्यवस्थापन तथा जलस्रोत सञ्चालनको विषयलाई लिएर स्पष्ट नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आगामी दिनमा उपग्रहबाट प्राप्त हुने तस्बिर र अनुसन्धानले यस घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सक्ला। तर यस घटनाले एउटा ठूलो प्रश्न भने छोडेको छ—के नेपालले माथिल्लो तटीय मुलुकहरूको लापरबाहीको मूल्य पटक–पटक चुकाउनुपर्ने हो? र के चीनसँगको नेपालको नदी व्यवस्थापन सम्बन्धी कूटनीतिमा अब स्पष्ट परिवर्तन आउनुपर्छ? प्रश्नहरू अझै जटिल छन् र उत्तरको खोजी जारी छ।