रसुवागढी नाका नजिकैको टिमुरे गाउँका बासिन्दाहरू अहिले उत्पन्न परिस्थितिमा त्रास र निराशा भोग्न बाध्य भएका छन्। असार ९ गते साँझ अचानक उग्ररूप लिएर बगिएको ल्हेन्दे खोलाले मात्र होइन, भोटेकोशी र त्रिशुली नदीमा पनि असामान्य रुपमा जलस्तर बढेपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका दर्जनौँ परिवार घरबारविहीन बने। मित्रता पुल बगेर भन्सार क्षेत्रमा थन्किएका गाडी र सामानहरू बगाइदिए। स्थानीयहरूले आफ्नो आँखै अगाडि “जल बम” प्रहार भएको महसुस गरे, किनकि नेपाल भित्र वर्षात् सामान्य नै थियो, तर सीमा-पारबाट एकाएक आएको बाढीको प्रकोपप्रति कसैले अस्वीकार गर्न सकेन।

विपद् व्यवस्थापन निकायले प्रारम्भिक रूपमा यो घटना पूर्ण रूपमा प्राकृतिक प्रकोप मात्र भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिए, तर वास्तविकता भने कतै धेरै फरक देखियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र मौसम विभागका अधिकारीहरूले मात्र तिब्बतबाट प्राप्त जानकारी ढिला आएपछि घटना कारण निर्धारण हुने टिप्पणी गरे। त्यही वेला जनमानसमा “चीनले जल बम फ्याँके” भनेर आक्रोश उर्लियो। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका बिमल ठाकुरले लेखे– “नेपालतिर ठूलो वर्षा भएन, अत्तोपत्तो ननसोधी कसरी बाढी आयो? ‘ड्याजस्टमेन्ट’ बम खस्यो कि के?”

प्रारम्भिक उद्धार प्रयासमा स्थानीय युवाहरू र प्रहरीले बाँसको सिँगा र पुराना डुङ्गाको प्रयोग गरी मानवीय र सामग्री उद्धार गर्न थाले। तर डुबान क्षेत्र अस्थिर रहेकाले र लगातार बढिरहेको पानीको बहावले उद्धारकार्य अझै दुईतिहाइसम्म सीमित रह्यो। घाइते र अरू खर्चको चिन्तामा रहेका पीडितहरूले राजनीतिक नेताहरूसँग प्रश्न गर्न थालिसके– “किन सीमा-पारका बाँध सञ्चालक र सम्बन्धित निकाय मौन छन्?”

यी प्रश्नको केंद्रबिन्दुमा चिनियाँ राजदूत चेन सोङको नाम छ। उनका तीब्र र असामान्य वक्तृत्वले विगतमा नेपालमा ठूलो हलचल मच्चाएका थिए। गत वर्ष जुलाईमा त्रिशुली नदीमा हराएका सवारी र शव खोज्ने अभियानमा चेनले ‘ब्रिकेड नम्बर वन’ उपकरण परिचालन गर्न सुझाव दिएर ‘म्याग्नेट खोज्नुहोस्’ भनी ट्विट गरे; तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसियाटिभअन्तर्गतको परियोजना भन्दै ‘BRI एम्बास्डर’ को उपाधि आफैंले आत्मसात गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा दैनिक सक्रिय रहने उनको ‘मङ्की माइन्ड’ अहिले एकाएक मौन देखिन्छ।

चीन सरकार र नेपालस्थित चिनी राजदूतावास यस विषयमा आजसम्म एक शब्द पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। दूतावासको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल पृष्ठहरू सुनसान छन्, र चेनले व्यक्तिगत रूपमा कुनै स्पष्टीकरण दिन ढुङ्गेजस्तो मौनता अपनाएका छन्। त्यो मौनताले पूर्वमा स्थानीय पत्रकारमाथि गरिएको पेसागत धम्की दिने घटनालाई सम्झाउँछ, जसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि यो मौनता केवल तथ्यांकको विषय होइन, यो दुईपक्षीय सम्बन्धमाथिको वैविध्यपूर्ण प्रश्न बनिसकेको छ। “के चीनले आफ्नो जलस्रोत व्यवस्थापन क्षमतामाथि उठेका प्रश्नहरू स्वीकार गर्न तयार छैन?” भन्ने विषय अहिले सरकारसमक्ष अनिवार्यता बनेको छ। कसरी दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रबीच ‘जल कूटनीति’ को यो संवेदनशील मामिलामा पारदर्शिता कायम गरेर समाधान खोज्ने? पीडित परिवार र स्थानीय प्रशासन मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिज्ञ र कुटनीतिज्ञहरू यही प्रश्नको प्रतिक्षामा छन्।

आर्थिक र भौगोलिक दृष्टिले चीनसँगको सहकार्य नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। तर यदि जल स्रोत व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड उल्लंघन भएको साबित भयो भने, यो साझेदारीले दीर्घकालीन भरोसा गुमाउन सक्छ। यत्रो मानवीय क्षति र बाढीको पीडा झनै तीव्र बनेको छ, जब पानीले शहर र गाउँबीचको भिन्नता समेत पन्छाएको देखिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाली समाजमात्र होइन, विश्वसमुदायले समेत यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ– के ‘BRI एम्बास्डर’ एकपटक आफ्नो मूल्य र जिम्मेवारी पुष्टि गर्दै बोलेर शंका हटाउने छन्? वा यो मौनता चीन–नेपाल सम्बन्धलाई अर्को ‘जल बम’ बनाएर विस्फोट गर्ने संकेत हो?