अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच अलास्काको एङ्करेजमा भएको प्रत्यक्ष वार्ता पछि युरोपेली मुलुकहरूले संयमित प्रतिक्रिया दिएका छन् । जर्मन चान्सलर फ्रिडरिष मैर्त्सलाई वार्ताका घटनाक्रमबारे निरन्तर जानकारी दिइएको जर्मन सञ्चार संस्था डीपीएको हवाला दिँदै जनाइएको छ । जर्मनीले यसलाई ‘सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्ने’ बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सक्रिय सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ ।

यो २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण सुरु भएयता दुई देशका राष्ट्रपतिबीच भएको पहिलो भेट थियो । करिब तीन घण्टा लामो वार्तापछि ट्रम्प र पुटिन दुवैले ‘प्रगति’ भएको दाबी गरे पनि युद्धविराम वा ठोस सहमति सार्वजनिक भएन । ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याए भने पुटिनले ‘संघर्ष समाधानतर्फका प्रारम्भिक सहमतिहरू’ बनेको बताए । तर पुटिनले दीर्घकालीन शान्ति ‘मूल कारणहरू हटाइएपछि मात्रै सम्भव हुने’ अडान दोहोर्‍याए ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेंस्कीलाई वार्तामा आमन्त्रण गरिएको थिएन । उनले अमेरिका माथि भरोसा गर्ने बताएका भए पनि युद्ध रोक्नका लागि आवश्यक कदम लिनुपर्ने जिम्मेवारी रुसकै भएको बताए । जेलेंस्कीले फेरि पनि कुनै हालतमा युक्रेनको भूभाग रुसलाई नदिने चेतावनी दिए । ट्रम्पले भने छिट्टै नाटो, युरोपेली नेताहरू र राष्ट्रपति जेलेंस्कीसँग आजको छलफलबारे जानकारी दिने वाचा गरे ।

वार्ताको दिन पनि पूर्वी युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा हवाई आक्रमणको चेतावनी दिइएको थियो भने रुसको रोस्तोभ र ब्रियान्स्क क्षेत्रमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमणको समाचार प्राप्त भएको थियो । यसैबीच चेक विदेशमन्त्री यान लिपाव्स्कीले ट्रम्पको प्रयासलाई सकारात्मक भने पनि पुटिनको इमानदारीमा शंका व्यक्त गर्दै, शान्ति चाहने भए उनले त्यसै दिन आक्रमण रोकिन्थ्यो भनेका छन् ।

वार्तामा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टीभ विटकॉफ, रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभ र विदेश नीति सल्लाहकार यूरी यूश्कोव पनि सहभागी थिए । पुटिनमाथि युक्रेनी बालबालिकाको जबर्जस्ती निर्वासनसम्बन्धी आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेको पृष्ठभूमिमा यो भेटलाई कूटनीतिक पुनःप्रवेशको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

ट्रम्पले यसलाई आफूलाई ‘वैश्विक शान्ति निर्माता’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा देखेका छन्, भने पुटिनले पश्चिमी अलगावका प्रयासबीच आफ्नो उपस्थिति देखाउने मौका पाएका छन् । तर युद्धमैदानमा अझै संघर्ष जारी रहँदा वार्ताले वास्तविक शान्तितर्फ कति योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ ।