जलवायुमा सगरमाथा पनि घुँडा टेर्ने दिन! आरजु राणा: नेपाल पीडित, दोषी अरू!
काठमाडौँमा सोमबारदेखि सुरु भएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन “सीमाहीन” संकट भएकाले समाधानका लागि अन्तरदेशीय सामूहिक सहकार्य अनिवार्य भएको संदेश दिइन्। सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने कार्यक्रम छ भने विशेष अतिथिका रूपमा सभामुख देवराज घिमिरे रहनेछन्; परराष्ट्र तथा वन–पर्यावरण मन्त्री, आईसिमोडका महानिर्देशक र विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ। यो बैठक सोमबार बिहान ९:३० बजेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
वैज्ञानिक तथ्याङ्क र पछिल्ला कानुनी विकासले मन्त्री राणाको आह्वानसँग मेल खान्छन्। विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) का अनुसार २०२४ इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको छ — वैश्विक औसत तापक्रम पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा करिब १.५५°C माथि पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले “जलवायु सङ्कट अब दैनिक अनुभूत गर्ने वास्तविकता बनेको” उनको आह्वानलाई थप सुदृढ गर्छ। त्यस्तै, २३ जुलाई २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले परामर्शात्मक मत जारी गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट जलवायु प्रणालीलाई क्षति हुन नदिन राज्यहरूको कानुनी दायित्व रहेको स्पष्ट पारेको छ, र पर्याप्त कदम नचालिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्धको कृत्य ठहर्न सक्ने अन्सार व्यक्त गरेको छ।
क्षेत्रीय वास्तविकता पनि उस्तै कठोर छ। नेपाल–चीन सिमानास्थित रसुवागढी क्षेत्रमा ८ जुलाई २०२५ मा आएको भीषण बहाव/हिमतालबाट आएको बाढीले मानवीय क्षति र पूर्वाधार नोक्सानी गर्यो। पाकिस्तानमा अगष्ट मध्यका वर्षाका कारण क्लाउडबर्स्ट र अचानक बाढीले सयौँको ज्यान गएको र अझै बेपत्ता रहेको सरकारी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतका हिमाली राज्यहरू (जस्तै हिमाचल, उत्तराखण्ड) मा पनि पहिरा र बाढीको जोखिम उच्च छ भन्ने खबरहरू सतत आइरहेका छन्। यी घटनाहरूले हिमाली भेगका समुदाय र पूर्वाधारमा जलवायु–उत्प्रेरित चरम मौसमको असर कति तीव्र भइरहेको छ भन्ने देखाउँछन्।
नेपालको योगदान भने विश्व उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून छ। सरकारी दस्तावेजअनुसार नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वैश्विक कुलको करिब ०.०३ प्रतिशत जति मात्र हो, तर देश जलवायु जोखिममा उच्च संवेदनशील श्रेणीमा पर्छ भन्ने एनडी–गेन (ND-GAIN) सूचकांकले देखाएको छ। विकासशील अर्थतन्त्र, कठिन भौगोलिक बनावट र सीमित अनुकूलन क्षमता भएकाले “कम उत्सर्जन, बढी असर”को द्वन्द्व नेपालका समुदायले भोगिरहेका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा यस वर्ष मे १६–१८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न ‘सगरमाथा सम्बाद’को पहिलो संस्करणले २५ बुँदामा “Call for Action” जारी गर्दै पहाडी/हिमाली क्षेत्रका देशहरूको सहकार्य, जलवायु न्याय र लचिलो पूर्वाधारमा लगानीलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सो नतिजा दस्तावेजले नेपालले थालेको जलवायु कूटनीतिक प्रयासलाई औपचारिक रोडम्याप दिएको छ।
यस सन्दर्भमा, काठमाडौँको यो संसदीय सम्मेलनले कानुन निर्माण, स्रोत–साधन परिचालन र जवाफदेहिता बलियो बनाउने साझा गृहकार्य तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तथ्यांक, अदालतको मार्गदर्शन र मैदानको पीडा एकै ठाउँ जोडिएका अबस्थामा, आगामी हप्ताहरूले प्रदेशदेखि संघसम्मका नीतिमा कति छरितो रूपान्तरण हुन्छ-त्यहीँबाट हिमाली समुदायका जीवनमा पर्ने वास्तविक प्रभाव नापिनेछ।
