गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले तोकेका वार्षिक क्रियाकलाप र लक्ष्यमध्ये ८८ प्रतिशत कार्य पूरा भएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘नीति तथा प्रमुख कार्यहरूको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन’ अनुसार यो उपलब्धि पछिल्ला पाँच वर्षयताकै उच्च हो।

प्रतिवेदनअनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखक नेतृत्वको मन्त्रालयले सबैभन्दा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। गृह मन्त्रालयले शासकीय सुधारतर्फ तोकिएका १०६ माइलस्टोनमध्ये ९३ पूरा गरेको छ भने १३ चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि यो मन्त्रालयको प्रगति २०७७/७८ मा ८६.८ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ६४.५ प्रतिशत, २०७९/८० मा ६९.१ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ६८ प्रतिशतमा सीमित थियो।

गृह मन्त्रालयपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रगति भने ७८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। सरकारले मन्त्रालयगत उपलब्धिलाई चार खण्डमा—शासकीय स्वरूप, पूर्वाधार, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा—विभाजन गरेर मूल्यांकन गरेको हो।

गृहमन्त्री लेखकले पहिलो वर्षमै नीतिगत तथा कानुनी सुधार, व्यवस्थाविरोधी गतिविधि नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयन, प्रहरी सेवामा संरचनागत सुधार, लागुऔषधविरुद्ध महाअभियान, विपत् व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राजस्व चुहावट र सीमापार अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह तथा परिचयपत्र व्यवस्थापन, अध्यागमन सुधार र निःशुल्क हेलिकोप्टर उद्धार जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक प्रतिवेदनले देखाउँछ कि पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यप्रति मन्त्रालयहरूको प्रतिबद्धता असमान देखिँदै आएको छ। तर गत वर्षको तुलनात्मक उच्च प्रगति सरकारी संयन्त्रले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउन थालेको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब चुनौती भनेको यो लयलाई निरन्तरता दिने र उपलब्धिलाई जनजीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने स्तरमा पुर्‍याउने हो।