काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको ‘नेपाल मानवीयता सम्मेलन’ उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् जोखिम घटाउने कार्य अब स्थानीय निकायको अगुवाइमा अघि बढाइरहेको र त्यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संस्थागत गरिरहेको बताए। उहाँका अनुसार नेपाल भौगोलिक संरचनाकै कारण उच्च जोखिममा रहेकोले कानुन–नीति निर्माणमार्फत साझेदारीमा आपतकालीन तयारी मजबुत पार्ने काम जारी छ। लेखकले “स्थानीय नेतृत्वलाई सक्षम बनाउने र समान साझेदारी सुदृढ गर्नु अहिलेको प्राथमिकता” भन्दै मानवतावादी प्रणालीलाई सक्षम बनाउन क्षेत्रीय एकता पनि आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे। विपद्का घटना बढ्दो क्रममा रहेका र स्रोत–साधनको अभावबीच विश्वव्यापी रूपमा व्यवस्थापन पद्धतिमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको पनि उहाँको तर्क थियो। तीनै तहका सरकारका लगानी क्रमशः बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै लेखकले विपद्बाट घरबारविहीन भएकाका लागि अस्थायी तथा स्थायी आवास पुनर्निर्माणमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम रु ५ लाख ५० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशप्रसाद भट्टले स्थानीय समुदायलाई सक्षम बनाएमा उद्धार कार्य सर्वाधिक प्रभावकारी हुने तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उहाँका अनुसार हालसम्म विपद् घटनामा ८१ प्रतिशत उद्धार स्थानीय निकायले र १८ प्रतिशत सुरक्षा निकायले गरेको पाइएको छ। उत्कृष्ट मानवीय कार्यलाई सम्मान तथा पुरस्कार दिने अभ्यास थालिएको र अब मापदण्ड तय गरेर अघि बढ्ने तयारी भएको जानकारी दिंदै भट्टले घटनास्थलमा ‘उद्धारभन्दा रिल बनाउने तर्फ’ मानिसहरूको ध्यान मोडिनुले मानवीयता कमजोर हुँदै गएको अनुभूति भएको बताए र मानवीयता जगाउने सार्वजनिक चेतना आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

सम्मेलनमा नेपाल, म्यान्मार, बङ्गलादेश र पाकिस्तानका मानवीय सहयोगका उत्कृष्ट कथाहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। नेपाल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायत देशका प्रतिनिधिले स्थानीय समुदायको अगुवाइमा उद्धार, राहत र विपद् व्यवस्थापनमा रहेका व्यवहारिक अभ्यासबारे प्रस्तुतिकरण गरिरहेको आयोजकतर्फबाट एनसेटका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर रबिन चौलागाईंले जानकारी दिए। कार्यक्रममा एनसेटका अध्यक्ष डा. आमोदमणि दीक्षित, एनसेटका कार्यकारी निर्देशक तथा सम्मेलन संयोजक सूर्यनारायण श्रेष्ठ, डिपीनेटका अध्यक्ष राजु थापा, संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय तथा मानवीय संयोजक हाना सिङ्गरलगायतले मानवीयता प्रवर्द्धनका लागि बहुपक्षीय सहकार्य र स्थानीय संस्थाको क्षमतावृद्धिमा जोड दिए।

आयोजक एनडीआरआरएमएका अनुसार नेपालमा विश्व मानवता दिवस मनाउने प्रथा पछिल्ला तीन वर्षयता संस्थागत रूपमा अघि बढेको हो। यस वर्षको सम्मेलनमा एसिया–प्रशान्तका १५ देशका प्रतिनिधिसहित अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट पनि सहभागिता छ। सरकारी दाबीअनुसार कानुनी तथा वित्तीय संयन्त्र विस्तार भइरहेकाले जोखिम घटाउने काम स्थानीय तहमै गति लिएको छ; अब यी प्रतिबद्धता कत्तिको परिणाममा रूपान्तरित हुन्छन्, समुदायको नेतृत्व, दिगो वित्तीयता र क्षेत्रीय सहकार्यको कार्यान्वयनले छिट्टै परीक्षा लिनेछ।