प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि चीनको यात्रा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको भए पनि मिति औपचारिक रूपमा तय भइनसकेको अवस्थामा ओली चीनमा आयोजना हुने साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को बैठकमा सहभागी हुन लाग्नुभएको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चीन सरकारको निमन्त्रणामा हुने उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिता सम्भावित भए पनि सहभागी टोलीबारे मन्त्रीपरिषद्ले अझै निर्णय गर्न बाँकी छ ।

भारत भ्रमणबारे मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक निमन्त्रणा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीमार्फत प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै मिति अझै निश्चित नभएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले सम्भवतः भदौ ३१ गतेदेखि दुई दिनसम्म भारत भ्रमण हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । मिस्रीले गत आइतबार काठमाडौंमा ओलीलाई मोदीको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

यसैबीच, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २५ वटा निर्णय गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओझालाई छानबिन समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको छ । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार ओझामाथि खराब आचरण, कार्यक्षमताको कमी र पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको ठहर गरिएको छ ।

प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको छ भने सदस्यमा अधिवक्ता नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, सिड (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) की सदस्य बन्दना राणालाई कूटनीतिक राहदानी दिने निर्णय गरिएको छ ।

सिंहदरबार बैठकले जापान सरकारको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गरी कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, मालपोत (आठौँ संशोधन) नियमावली २०८२, स्ट्यान्डर्ड नापतौल नियमावली, राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ लगायतका कानुनी प्रावधान स्वीकृत भएका छन् । बालश्रम नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरिएको छ ।

दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (South Asia Wildlife Enforcement Network) सँग नेपालबीच मुख्यालय सम्झौता गर्न सहमति भएको छ भने मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को कोटा वृद्धिमा नेपालले समर्थन जनाउने निर्णय भएको छ । कुल ७८.४५ मिलियन एसडिआरमध्ये २५ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा प्रमिसरी नोटमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

साथै, लिज फाइनान्ससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति, वन परियोजना अनुदान तथा ऋण सम्झौता संशोधन, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोगसँग सम्बन्धित ७६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति जस्ता निर्णयहरू पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा यी सरकारी निर्णयहरूले आन्तरिक प्रशासनिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी दुवैमा नेपाल सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको संकेत देखिन्छ ।