उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट छिट्टै हटाउन सरकार गम्भीर रूपमा लागेको दाबी गर्नुभएको छ । शनिबार राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सूचीमा परेको छ महिना बितिसकेको र छिट्टै बाहिरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रे लिस्टमा पर्नु मुलुकको वित्तीय कारोबार, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र समग्र प्रतिष्ठाका लागि हानिकारक रहेको स्वीकार गर्दै तत्काल सुधारात्मक कार्ययोजना लागू गरिएको बताए । उहाँले भने, “यो सूचीमा पर्नु देशको आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक दृष्टिले उचित होइन । सरकार यथासक्य छिटो बाहिरिन प्रतिबद्ध छ, र फेरि कहिल्यै त्यस्तो सूचीमा नपर्ने गरी सुधार अघि बढाइनेछ ।”

उनका अनुसार सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामलाई लक्षित गर्दै कानुनी तथा नीतिगत संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विगत दुई वर्षका लागि निगरानी सूचीमा परेको नेपालले २०८० सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १९ वटा ऐन संशोधन गरेको, २०८१ मा नयाँ नियमावली जारी गरेको र २०८५/८६ सम्म कार्यान्वयन हुने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे । बहुमूल्य धातु व्यापारी, क्यासिनो र जग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रमा निगरानी कडा पारिएको र नियामक तथा अनुसन्धान संयन्त्र गठन गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायतामा असर पर्न सक्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार संवेदनशील रहेको बताए । उनले थपे, “ग्रे लिस्टकै कारण ऋण, अनुदान र लगानीमा अवरोध आउने सम्भावना छ, त्यसलाई न्यून पार्न तत्कालीन कार्ययोजना लागू गरिएको छ ।”

बैठकमा उहाँले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनतर्फ सरकारले लिएको कदमबारे पनि जानकारी दिए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने तयारी, बेरुजु नियन्त्रणका लागि पुनःसुरु गरिएको लगतकट्टा प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद सुधार र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधनलाई उनले अनुशासनका आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गरे ।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन रणनीतिक योजना अघि बढाइएको र आयोगकै सिफारिसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट गरिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो भने, सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट आएको सन्देश टेबुल गर्नुभयो । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गर्‍यो ।

नेपाल हाल निगरानी सूचीमा रहेको अवस्थामा प्रस्तुत सुधारका कदमले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने कि भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, जसले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।