प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणसँगै पुरानो तर संवेदनशील नेपाल–चीन सीमा विवाद फेरि तातो बहसको केन्द्रमा छ। नेपाल–चीनको सम्बन्ध केवल व्यापार र मित्रतामै सीमित छैन, यसको इतिहास युद्ध, सम्झौता र बारम्बार उठ्ने सीमा विवादले भरिएको छ। तिब्बत स्वतन्त्र रहुञ्जेल व्यापारिक खटपट मात्र थियो, तर १९५० मा चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि सीमा विवादको ढोका खुल्यो। १९६० मा चीनले सगरमाथासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालकै सार्वभौमिकतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठ्यो। त्यसयता दार्चुला, हुम्ला, गोरखा, मुस्ताङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकदेखि संखुवासभासम्म चीनले नेपाली भूमि मिचेको आरोप बारम्बार सतहमा आएको छ। ओलीको यो भ्रमणले फेरि त्यसै सवालमा ठोस र स्पष्ट जवाफ खोज्ने अपेक्षा बढाएको छ।

सन् १९६१ को सीमा सम्झौता र त्यसपछिका प्रोटोकलले विवाद टुङ्ग्यायो भन्ने औपचारिक धारणा भए पनि, सीमावर्ती बासिन्दाका अनुभव र सरकारी प्रतिवेदनहरूले फरक कथा सुनाउँछन्। दार्चुलामा १८ घर चीनको नियन्त्रणमा परेको कुरा होस् वा हुम्लामा तारबार र नहरमार्फत पानीको स्रोत नियन्त्रण गर्ने प्रयास, मुस्ताङमा सीमास्तम्भ वरिपरि बनेका संरचना, गोरखाको रुई गाउँ चीनमा परेको दाबी, दोलखाको लाप्चीमा स्तम्भ तल सारिँदा करिब सय रोपनी जमिन चीनतर्फ परेको विवाद—यी सबै उदाहरण अझै जीवित छन्। सरकारी टोली र मानवअधिकार निकायका प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन नभएको असन्तुष्टि आज पनि तीव्र छ। यही कारण यो भ्रमणमा सीमा व्यवस्थापन, पारस्परिक सम्मान र सुरक्षाका सवाल खुलेर उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्न अहिले सबैको मुखमा छ।

राजनीतिक सन्देश भने दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। सत्तासमिप धाराले यस भ्रमणलाई आर्थिक सहकार्य, लगानी र पूर्वाधारमा नयाँ अवसरका रूपमा देखाउँछ र संवेदनशील विषय संयमतापूर्वक उठाइने भन्छ। तर आलोचकहरू भन्छन्—काठमाडौँले सम्झौतामा रमाउँदा सीमावर्ती गाउँलेले आफ्नो जमिन, पानी र चरिचरण गुमाइरहेका छन्। उनीहरूको पीडा अझै चसकिलो छ—“हाम्रो जीवनमा समस्या बढ्दैछ, तर राजधानीले फोटो–अप मात्र देख्छ।”

चिनियाँ पक्ष भने उस्तै स्थायी कुरा दोहोर्याइरहेको छ—सीमा १९६१ को सम्झौताअनुसार व्यवस्थित छ, बाँकी विषय वार्ताबाट सुल्झिन्छ, र चीन छिमेकीको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्छ। नेपालतर्फ, बीपी कोइरालाले ‘आधा–आधा सगरमाथा’को प्रस्ताव अस्वीकार गरेर मैत्री सन्धी मात्रै गरेर फर्केको इतिहास अझै स्मृतिमा बलियो छ, र पछिल्ला निरीक्षणका सीमित नतिजाले शङ्का मात्र बढाएको छ।

अब ओलीको भ्रमणले दुई प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ—पहिलो, सरकारले सीमा विवादलाई नक्सा, स्तम्भ र प्रतिवेदनमार्फत कति स्पष्ट पार्छ; दोस्रो, नयाँ आर्थिक वा पूर्वाधार सम्झौतामा सीमाको सम्मान र सीमावर्ती समुदायको सुरक्षाका धारा कति सुनिश्चित हुन्छन्। केवल ‘अटुट मित्रता’को नारा होइन, सीमामा उभिएका गाउँलेको रोजगारी, चरिचरण र सुरक्षित आवागमनमा प्रत्यक्ष परिणाम नआएसम्म बहस रोकिँदैन। नेपालले उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन मिलाउनैपर्छ, तर त्यो सन्तुलन अब भाषणले होइन, सीमावर्ती नागरिकले दैनिक भोग्ने यथार्थले नापिनेछ। ओली चीन पुगेका बेला जनताको नजर उत्तरी सीमामै अडिएको छ—यसपटक कूटनीतिले कति बोल्छ र सीमा आफैंले कति जवाफ दिन्छ?

सिमा अतिक्रमण