देशको राजनीतिक संकट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते जेनजी अभियानका व्यापक प्रदर्शनसँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भएपछी, नयाँ सरकार गठन र राजनीतिक सहमतिको दिशामा व्यापक विमर्श सुरु भएको हो ।

राष्ट्रपति तथा नेपाली सेनाका परमाधिपति रामचन्द्र पौडेल र सेनाप्रमुख अशोकराज सिग्देलबीच निरन्तर संवाद भइरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पुष्टि गर्नुभयो । उहाँका अनुसार दुवै पक्ष जेनजी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर सहमतिको मार्गचित्र तयार पार्ने प्रयासमा छन् । सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार सेनाप्रमुख सिग्देलले बुधबार जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

जेनजी अभियन्ताहरूले सेनासँगको संवादपछि आन्तरिक छलफल पनि तीव्र पारेका छन् । अभियन्ता युजन राजभण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत “देशले निकास पाएको” दाबी गरेका छन् । अर्का अभियन्ता रक्षा बमले भने सेनाप्रमुखको सुझावअनुसार सबै सरोकारवालासँग संयुक्त छलफलको तयारी भइरहेको बताएका थिए, तर दुर्गा प्रसाईं र रास्वपा समूहलाई वार्तामा सहभागी गराउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

छलफलमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा व्यापक समर्थन पाएको जेनजी अभियान स्रोतहरूले जनाएका छन् । कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, संघीय संसदमा जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व, २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन, भ्रष्टाचारमाथि न्यायिक कारबाही र सांसद–मन्त्री बन्ने योग्यता सीमित गर्ने प्रस्तावहरूबारे प्राथमिक सहमति बनेको छ ।

यसैबीच सेनाप्रमुख सिग्देलले अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं र धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङसँग पनि अलग–अलग संवाद गरेका छन् । प्रसाईंले “देशको निकास नै प्राथमिकता” भएको बताएका छन् भने साम्पाङले नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । काठमाडौँ र धरानका समर्थकहरूले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व शाह वा साम्पाङलाई दिनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए ।

राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपति पौडेलको पहलकदमीको स्वागत गर्दै वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न वैधानिक मार्ग अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै संकटको घडीमा एकता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहन अपिल गरेका छन् ।

देशको नेतृत्व, शासन संरचना र भावी चुनावी व्यवस्था सम्बन्धी छलफल निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत मिल्दैछ । तर सहमतिको मार्गचित्र सार्वजनिक नहुँदासम्म अस्थिरता कायमै छ, र निकास वार्ताको सफलता अबको राजनीतिक यात्राको आधार बन्ने देखिन्छ ।