प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई हालको असामान्य संकटबाट दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गर्दै सरकारले पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उहाँले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारी र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको क्षति साझा चुनौती भएको बताउनुभयो। “रोजगारी दिने क्षेत्रमै प्रहार हुनु दुःखद् हो,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यो विपत्ति निजी क्षेत्रलाई मात्र नभई राज्यकै लागि आएको हो।”

उहाँले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन सरकार दृढ रहेको भन्दै व्यवसायीलाई निराश नहुन आग्रह गर्नुभयो। “खरानी भएको बेला पनि राज्यलाई सहयोग गर्ने तयारी हुनु सकारात्मक पक्ष हो,” उहाँको भनाइ थियो। कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्र काम गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले क्षति बेहोरेका उद्यमलाई सहुलियत दिने विषयमा पहल हुने जानकारी दिनुभयो।

आयात नियन्त्रण र कर वृद्धि गर्ने सम्भावना औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल भने कर नबढाइने बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीलाई समान महत्त्व दिने उल्लेख गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रका सुझावलाई आधार मानेर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी व्यावहारिक योजना ल्याइनेछ। “यो सरकार दीर्घकालीन कानुन ल्याउँदैन, तर तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अध्यादेश वा आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गृह मन्त्रालयको प्राथमिकता परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने र थप द्वन्द्व रोक्ने रहेको बताए। उहाँका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडबारे न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। “सुशासन ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो म्यान्डेटमै तुहिन सक्छ,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कोभिड–१९, भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिएको स्मरण गर्दै अब सबै मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि भन्सार छुट, सहुलियत ब्याजसहितको कर्जा र साँवाब्याज भुक्तानी अवधिलाई लम्ब्याउने जस्ता राहत उपायबारे मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै निर्णय गर्न सक्ने सङ्केत गर्नुभयो।

सरकार, निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीचको विश्वास पुनःस्थापित नगरी वर्तमान संकट पार लगाउन कठिन हुने प्रस्ट संकेत छलफलमा देखा परेको छ। आगामी निर्वाचन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई सँगसँगै अघि बढाउन राज्यको प्रतिबद्धता अब कार्यान्वयनमा कत्तिको रूप लिन्छ भन्नेमा सबको नजर रहनेछ।