कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको प्रतिबद्धता: सरल कानुन, सुशासन र समयमै चुनाव
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त भएका अनिलकुमार सिन्हाले सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै आफ्नो पहिलो निर्णयमार्फत कानुनलाई आमजनताले सहजै बुझ्न सक्ने गरी भाषा, शैली र प्राविधिक संरचनामा अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले उनलाई स्वागत गरेका थिए।
पदबहालीपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री सिन्हाले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वदेशमै रोजगारीका मुद्दा सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “चुनावी सरकार भएकाले पहिलो प्राथमिकता तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गर्नु हो, त्यसमा सम्झौता गर्न सकिँदैन।”
चुनावलाई सहज बनाउन केही कानुन संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक हुने भएकाले अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे। भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठनबारे भने उनले थप छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिने बताए।
हालै सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा भएको आगजनीले मिसिलमा क्षति पुर्याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सिन्हाले ती कागजातलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा सुरक्षित राख्न कठिन भए पनि सकेसम्म तथ्य सङ्कलन गरेर मुद्दा फर्छ्योट अघि बढाउने जिम्मेवारी अदालतको हुने बताए। “यो ठूलो चुनौती हो, तर दसैँपछि कामलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न भने समय लाग्छ,” मन्त्री सिन्हाले टिप्पणी गरे।
सिन्हाको प्रारम्भिक वक्तव्यले कानुनी सुधारलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र न्यायिक व्यवस्थामा हाल देखिएका चुनौतीलाई दीर्घकालीन सुधारतर्फ मोड्ने सरकारको प्राथमिकतामा स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ।
