अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी र राजनीतिक संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारले अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणमा पूर्ण रोक लगाउने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ।

निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा बढीमा १० जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् भने नेपाल सरकारको स्रोतमा अन्य संस्थागत प्रतिनिधिमण्डलमा सदस्य संख्या ३ भन्दामाथि नहुनेछ। यससँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूले वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्ने अवस्था आए सम्बन्धित नियोगमार्फत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारले मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि अलग कार्यकक्ष, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनारहरू सरकारी हलमै वा सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चालु खर्च बढ्दो अवस्थामा सरकारले लिएको यो कदम तत्कालीन आर्थिक दबाब कम गर्ने प्रयासका रूपमा देखिएको छ। तर, यसले प्रशासनिक दक्षता र राजनीतिक कार्यशैलीमा कस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।