सरकारले तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने तयारी थालेको छ। जेनजी आन्दोलनको दमनमा संलग्नता र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि मन्त्रिपरिषद्सम्बद्ध निकायहरूले यसबारे छलफल अघि बढाएका छन्।

स्रोतका अनुसार निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा, साथै अन्य नेताको नाम राहदानी रोक्का वाचलिस्टमा आएको छ। यसबारे ठोस निर्णय अझै नभए पनि अध्यागमन र राहदानी विभागले कानुनी प्रक्रिया तथा आवश्यक आधारबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ।

यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा, पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, र एमाले अध्यक्ष ओलीको निवासमा पुगेर मुचुल्का उठाएको छ। आन्दोलनको क्रममा जलेका घरमा जलेको नोट, ठूलो मात्रामा नगद र ‘सुरुङ’ रहेको भन्दै सार्वजनिक भएका भिडियोको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यद्यपि, देउवा सचिवालयले ‘पैसा नभएको, भनिएको सुरुङ वास्तवमा पानी ट्यांकी मात्र भएको’ दाबी गरेको छ।

राहदानी ऐन २०७६ ले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, हातहतियार कारोबार वा संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अदालत वा सरकारले पनि आवश्यक कारण देखिएमा यस्तो कदम चाल्न सक्ने प्रावधान छ।

हालसम्म कसैको राहदानी औपचारिक रूपमा रोकिएको छैन, तर अनुसन्धान तीव्र बनेकाले निकट भविष्यमा राजनीतिक नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सीमित गर्ने कडा कदम चालिने सम्भावना उच्च देखिएको छ।