जेनजी हजुरआमा प्रधानमन्त्री, काका–मामा मन्त्री: नौटनकी गाईजात्रा, जनताको रगतमा खेल

काठमाडौं — २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भड्किएको जेनजी आन्दोलनले सिंहदरबार हल्लायो, सरकार ढल्यो र नयाँ मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुसिला कार्कीले सम्हालिन्। आन्दोलन हिंस्रक थियो—राजनीतिक वर्गले यसलाई “जेनजी पुस्ताको विद्रोह” भने पनि, सडकमा केवल युवा मात्र थिएनन्, विभिन्न पुस्ता र पृष्ठभूमिका मानिस सहभागी थिए। उनीहरूको माग स्पष्ट थियो—जनताले सीधै चुन्ने कार्यकारी प्रमुख, संघीयता खारेज, हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्य। तर नयाँ सरकार बनेसँगै उठेका मुद्दा ओझेलमा परे, र मन्त्रीहरूको गतिविधि नै नौटनकीको पर्याय बने।
नौटनकी १ : अर्थमन्त्री र “आय वितरण”को अपमान
अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरे। उनले अतिरिक्त सुविधा, बैठक भत्ता, बोनस रोक्ने निर्देशन दिएर यसलाई मितव्ययिता भने। तर अर्थशास्त्रको income distribution को सिद्धान्तमा हेर्दा यो नीति न्यायोचित भएन। सरकारी कर्मचारीको तलब पहिले नै परिवार धान्न अपुग छ, त्यसमाथि बोनस र सुविधा काट्दा उनीहरूको जीवनस्तर नै खतरामा पर्छ। यसरी असमान ढङ्गले गरिब र मध्यम वर्गलाई थप भार थोपर्नु, अनि उच्च तहका विशेषाधिकार भने सुरक्षित राख्नु—यो न त निष्पक्ष छ, न जनमुखी।
नौटनकी २ : तीन मन्त्रालय सम्हाल्ने कुलमान घिसिङ
शहरी विकास, ऊर्जा तथा सिँचाइ, र भौतिक पूर्वाधार—तीन मन्त्रालय एउटै व्यक्तिलाई दिइनु आफैंमा विवादास्पद थियो। मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा व्यक्तिगत रिसइबी साध्ने शैलीमा हिटेन्द्र देव शाक्यलाई हटाइदिए। उनको बदला–आधारित निर्णयपछि ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने’ भनेर चर्चित नाम फेरि आलोचनामा पर्यो, किनकि हटाइएलगत्तै झ्याप–झ्याप बत्ती जान थाल्यो। विद्युत सेवा अस्थिर हुँदा साधारण नागरिक दैनिक जीवनमै पीडित भए, तर मन्त्रीको शक्ति प्रदर्शनले मात्र हेडलाइन कब्जा गर्यो।
नौटनकी ३ : गृहमन्त्री र ४८ करोडको पोसाक घोटाला
ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्टै प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला खुलेको समाचार आयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बजार मूल्य र अघिल्लो वर्षको तुलनाभन्दा दोब्बर/तेब्बर दरमा ठेक्का स्वीकृत गर्यो। दर्जनौं फर्मलाई बोलाएर पनि “सीमित प्रतिस्पर्धा” राखी मनपरी ढङ्गले ठेक्का दिने काम भयो। गृहमन्त्रीदेखि आईजीपीसम्म मौन रहे। जनता जलेर सडकमा निस्कँदा, सरकार फेरिएको दिनमै राज्य संयन्त्रभित्र यस्तो घोटाला हुनु ‘नयाँ नेपाल’ को कस्तो नमुना हो भन्ने प्रश्न अब उब्जिएको छ।
नौटनकी ४ : शिक्षा मन्त्री महावीर पुन र राणाकालीन दरबार
विज्ञान र नवप्रवर्तनका लागि चिनिएका महावीर पुनलाई शिक्षा मन्त्रालय दिइयो। तर मन्त्रालय सिंहदरबारबाट सारेर केसरमहल (राणाकालीन दरबार) मा लगियो। सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य भयो—“अब मन्त्री पुन दरबारमै सुत्ने रे।” ऐतिहासिक सम्पदाभित्र विलासी आवास हुनु नै आलोचनाको विषय बन्यो। यो बखत जनताले शिक्षा सुधारको अपेक्षा गरेका थिए, तर मन्त्रीलाई पुरानो दरबारमै “राजसी ठाँट–बाँट”मा व्यस्त देख्दा उनीहरूको आस्थामा चोट खायो।
नौटनकी ५ : प्रधानमन्त्री कार्कीको मौन अनुसन्धान
प्रधानमन्त्री सुसिला कार्कीले आन्दोलनका क्रममा सम्पदा जलाउने, तोडफोड गर्ने, हिंसामा उत्रिएका विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने उद्घोष गरिन्। तर दुई हप्ता बित्दा पनि कुनै ठोस प्रगति छैन। सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने र राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्नेमा सरकार मौन बस्दा पीडित नागरिक अझै न्याय पर्खिरहेका छन्। न्यायालयको नेतृत्व गरेको पात्र प्रधानमन्त्री बने पनि न्याय पाउनु झन् टाढा भएको विडम्बना देखिन्छ।
नौटनकी ६ : सञ्चार मन्त्री र मिडिया भ्रमण
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले ठूलो मिडिया हाउसमा गएर निरीक्षण गरे, तर साना मिडिया र आन्दोलनमा घाइते पत्रकारप्रति चासो देखाएनन्। आलोचकले यसलाई सरासर भविष्यको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने नौटनकी भने। मन्त्री पदच्युत भएपछि त्यही ठूला मिडियामा “पक्कै जागिर खान जाने हो” भन्ने कटाक्ष सामाजिक सञ्जालमा चल्यो। स्वतन्त्र पत्रकार र स्थानीय मिडियालाई बेवास्ता गर्नु सञ्चार स्वतन्त्रताको आत्मामा नै चोट पुर्याउने कुरा हो।
नौटनकी ७ : कानुन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको विवाद
पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई कानुन मन्त्रालय दिइनु नै विवादास्पद बन्यो। यो सरकार असंवैधानिक भएको बुझाइ धेरैको छ, त्यसैले न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले कम्तीमा यस्तो सरकारको हिस्सा बन्नु हुदैनथियो भन्ने आलोचना छ। सिन्हा व्यक्तिगत रूपमा ठूलो घोटालामा त मुछिएका छैनन्, तर उनी मन्त्री बनेको निर्णयले कानुनी नैतिकतामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
के गर्न सकिन्थ्यो, के भयो?
जनताको माग स्पष्ट थियो—प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, संघीयता खारेज, हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्र, भ्रष्टाचार अन्त्य। यी मुद्दामा जनमत संग्रह वा संविधान संशोधन गरेर स्पष्ट राजनीतिक जवाफ दिन सकिन्थ्यो। प्रतिनिधिसभा नै प्रयोग गरेर सहमति खोज्न सकिन्थ्यो, आन्दोलनको राप–ताप र जनमतको दबान नै ती मुद्दा स्थापित गर्न पर्याप्त थियो। तर भएको के छ भने—प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको परिणामलाई परिवार र नजिकका साथीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा बाँडिन्। जेनजी पुस्ताको नाममा आएको आन्दोलनमा तिनै पुस्ताका दाजु–दिदी, काका–मामा मात्रै सरकारमा पुगे, जबकि जनरेशन वाई र जनरेशन अल्फाको आवाज फेरि हरायो।
प्रतिबिम्ब
नेपालमा फेरि एकपटक आन्दोलनले सरकार बदलेको छ, तर नेतृत्व फेरिँदा पनि राजनीतिक संस्कार फेरिएको छैन। नौटनकी र व्यक्तिगत स्वार्थले भरिएका निर्णयहरूले जनताको पीडा थप गहिरो बनाएको छ। आन्दोलनले मागेको न्यायोचित प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल रह्यो भने अर्को पुस्ता फेरि सडकमा उत्रिन समय लाग्दैन भन्ने चेतावनी इतिहासले पटक–पटक दिइसकेको छ।