नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबार (भदौ २०/सेप्टेम्बर ५) ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभाहलमा प्रमुख प्रतिपक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेलगत्तै सुरु भयो। पार्टीले महाधिवेशनलाई “निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य” भन्ने नारा दिएको छ। कार्यक्रम तीन दिन—भदौ २०–२२ (सेप्टेम्बर ५–७)—सम्म चल्नेछ।

उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले “देशको हितमा देखिने र सुनिने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने” प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थका एजेण्डामा सरकार र पार्टी सक्रिय रहने बताए। यही प्रसङ्गमा उहाँले लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको दाबी दोहोर्याउँदै यो विषय चीन र भारत दुबै पक्षसँग उठाइएको उल्लेख गरे; साथै चीनको ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ’ (GSI) मा नेपालले समर्थन नजनाएको स्पष्टिकरण पनि दिए। यी भनाइहरू उहाँले महाधिवेशनकै कार्यक्रममा राखेको सार्वजनिक विवरणमा उद्धृत छन्। 

महाधिवेशनले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने कार्यसूची तय गरेको छ। यही क्रमबारे पार्टी प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमसहितका नेताहरूले पहिल्यै सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। केन्द्रीय अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग र सल्लाहकार परिषद्का प्रतिवेदन पनि टेबल हुने कार्यक्रम छ। भोलिदेखि विभिन्न समूहमा छलफल भई २२ गते समापन सम्बोधनका साथ बन्धफाँट टुंग्याउने प्रारूप सार्वजनिक छ।

कार्यक्रममा सहभागी संख्या बारे विभिन्न मिडियामा केही भिन्न तथ्यांक आएका छन्—पार्टी र सरकारी संचारमाध्यमले २,०२६ प्रतिनिधि र ३१५ आयोजकसहित जम्मा २,३४१ सहभागी हुने भनेर उल्लेख गरेका छन्; केहीमा योभन्दा अलि तलमाथि (२,०२१ प्रतिनिधि/३१७ आयोजक) कूल करिब २,३५० हुने अनुमान छ। स्थल प्रवेशका लागि क्यूआर कोड स्क्यान प्रणाली लागू गरिएकोबारे यसअघि नै प्राविधिक तयारी सार्वजनिक गरिएको थियो। यी तथ्याङ्क र व्यवस्थासम्बन्धी विवरणहरू अलग–अलग स्रोतबाट पुष्टि भएका हुन्।

विधान संशोधन प्रस्तावमा ७० वर्ष उमेर सीमा हटाउने, दुई प्रकारको सदस्यता व्यवस्था, २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र त्यसको एकतिहाइ पोलिटब्युरो, १५ सदस्यीय स्थायी कमिटी तथा पदाधिकारीमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्यजस्ता व्यवस्थाहरू समावेश भएको एजेण्डा विभिन्न मिडियाले उद्धृत गरेका छन्। यी प्रस्तावहरू औपचारिक छलफलका लागि टेबल हुने पार्टी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित छन्।

उद्घाटनअघि र दौरानमा उठेका आन्तरिक बहस—जस्तै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी भूमिकासम्बन्धी विवाद—बारे अध्यक्ष ओलीले ‘महाधिवेशन शुद्ध रूपमा विधान र संगठनमा केन्द्रीत’ हुने बताउँदै छलफलको फोकस नीति–विधानमै राखिने संकेत दिएका छन्। दलभित्र फरक मत तयारीबारे पनि रिपोर्टिङ भएका छन्, जसअनुसार राजनीतिक तथा विधानसम्बन्धी कागजातमा वैकल्पिक दृष्टिकोण टेबल हुन सक्ने देखिन्छ। यी दुवै प्रसङ्गमा औपचारिक निष्कर्ष महाधिवेशनका कार्यसूचीअनुसारै आउनेछ।

समग्रमा, UML को यो विधान महाधिवेशन पार्टी संरचना र नेतृत्व–प्रक्रियालाई दीर्घकालीन दिशातर्फ उन्मुख गराउने बहसको थलो बनेको छ; सीमा–कूटनीति जस्ता संवेदनशील मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक रुखाई र विधान संशोधनका ठूला प्रस्तावलाई कसरी संस्थागत सहमतिमा परिणत गरिन्छ, त्यसले आगामी दिनमा सरकारको नीति–प्राथमिकता र पार्टीभित्रको शक्ति–सन्तुलन दुवैलाई परीक्षण गर्नेछ।