परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हेरचाह कार्यलाई केवल पेशागत दायराभन्दा पर रहेर मानवीय सेवाको मूल आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। काठमाडौँमा बिहीबार सुरु भएको ‘एसिया प्यासिफिक केयर लर्निङ’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थासम्मका हेरचाह कार्यलाई रोजगार वा जागिर मात्र नभई समाज र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने आधारभूत योगदानका रूपमा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।

डा. राणाले घर, समुदाय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हेरचाह कार्यको मूल्याङ्कन अझै पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको बताउँदै, यसले पुर्याएको योगदान कृषिकै बराबरी भए पनि यसको आर्थिक लेखाजोखा प्रष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार हेरचाह कार्यको असमान बोझ अझै मुख्यतः महिलामाथि परेको छ, जसले उनीहरूको राजनीति, सार्वजनिक जीवन र औपचारिक श्रम बजारमा सहभागिता सीमित बनाइरहेको छ।

नेपालले परिवर्तनको आवश्यकतालाई अब औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले १६औँ आवधिक योजनाले पहिलो पटक हेरचाहलाई विकास दृष्टिकोणको केन्द्रमा राखेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हेरचाहमा गरिने लगानीलाई खर्चका रूपमा होइन, दीर्घकालीन प्रतिफल दिने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै, स्वास्थ्य र शिक्षामा देखिएको अभाव पूरा गर्न सके लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसको करिब ६० प्रतिशत महिलाले पाउने सम्भावना अध्ययनहरूले देखाएको बताउनुभयो।

उहाँले सीमित पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र जनचेतनाको कमीलाई यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रित गर्दै, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। दशकौँदेखि सुरक्षित मातृत्व र लैंगिक समानतामा आफू संलग्न भएको अनुभव सुनाउँदै, उहाँले यस्ता कार्यक्रमहरूले मातृ तथा शिशु मृत्यु घटाउन र स्वास्थ्य सूचक सुधार गर्न ठुलो योगदान पुर्‍याएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो।

नेपालमा बढ्दो जनसंख्या संरचना र सामाजिक मागलाई ध्यानमा राख्दा हेरचाह कार्यलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश सेमिनारले दिएको देखिन्छ, जसको व्यवहारिक परिणाम आगामी वर्षहरूमा अझै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।