एमाले महाधिवेशन: प्रदेश नेताहरूले प्रतिवेदनमा सहमति, ओलीलाई विकल्प नभएको धारणा
नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशन आइतबार तेस्रो दिनमा प्रवेश गर्दा विभिन्न समूहगत छलफलका टोली नेताहरूले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभाहलमा आयोजित सत्रमा प्रदेशगत प्रतिनिधिहरूले पार्टी नेतृत्व र आगामी दिशाबारे आफ्ना निष्कर्ष पेस गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प हाल नभएको ठहरसमेत राखेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले राजनीतिक, विधान संशोधन र संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पूर्ण सहमति भएको बताउँदै आफ्नो समूहले “अहिलेको नेतृत्वका लागि ओलीकै विकल्प छैन” भन्ने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गर्नुभयो। सो मतलाई कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजङ्ग शाहले पनि समर्थन गर्दै अहिलेको आवश्यकता नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्ने समय भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषता अनुसारको समाजवाद निर्माण गर्न एक ढिक्का नेतृत्व अपरिहार्य भएको भन्दै पार्टी एकताबद्ध अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष मिनप्रसाद गुरुङले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभियानलाई प्रतिवेदनहरूले प्रष्ट दिशानिर्देश दिएको भन्दै त्यसैअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।
बागमती प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेलले विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउनुपर्ने मत समूहमा बहुमतले समर्थन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक मुद्दामा ओलीले स्पष्ट अडान राखेकाले उनलाई राजनेताको हैसियतले सम्मान गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको बताए।
मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीबीच पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन महाधिवेशनबाट पुनः ओलीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले विधान संशोधनमा उमेर सीमा र कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै संवैधानिक निकायमा निर्वाचित वा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नदिने व्यवस्था विधानमै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन र महासचिव शङ्कर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनसहित अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अधिकांश समूहहरूले सहमति जनाएको बैठकले देखायो। सुझाव र असहमति केही बुँदामा भए पनि मूल अवधारणामा पार्टीभित्र साझा निष्कर्ष बन्न थालेको देखिन्छ।
एमाले महाधिवेशनका प्रतिवेदनहरू अब केन्द्रीय स्तरमा छलफल र पारित हुने प्रक्रियामा जाने छन्। तर, प्रदेशगत छलफलले दिएको सन्देश स्पष्ट छ—अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिने तत्कालीन सम्भावना कम छ। आगामी दिनमा विधान संशोधन र नेतृत्व चयनले पार्टीभित्र कस्तो नयाँ सन्तुलन सिर्जना गर्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।
