संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधार दुई दलीय सहमतिअनुसार अघि बढ्ने: प्रधानमन्त्री ओली
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधारबारे दुई दलीय सहमतिअनुसार अघि बढिने स्पष्ट संकेत गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार सात बुँदे सहमतिबाट बनेको भन्दै सोही जगमा नीतिगत कामलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो।
ओलीले सुशासन, समानताको आधारमा राष्ट्रिय एकता र विकासलाई पार्टीको प्रमुख एजेन्डा बनाइएको उल्लेख गर्दै, "बखेडा निकाल्नेभन्दा निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ," भन्नुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्मको संविधान बहुदलीय जनवादको आधारमा निर्माण भएको हो र यसले ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ओलीले अहिलेको एमाले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जवाफदेहिताको केन्द्र बनेको दाबी गर्नुभयो। वामएकताको नारा दिनेहरूलाई विगतमा पार्टी कमजोर पार्ने उद्देश्यले अघि बढेको स्मरण गर्दै, “फर्मालिन हालेर बाँच्छु भन्ने मानसिकताले एमाले अघि बढ्दैन,” भन्ने कटाक्ष गर्नुभयो।
अध्यक्ष ओलीले पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्तालाई इमान्दार र नखोटिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक आचरण गर्न आग्रह गर्दै, “हामी एउटा महान् उद्देश्यमा छौँ, त्यसमा दृढ भएर लाग्नुपर्छ,” भन्नुभयो।
उहाँले वितरणमुखी बजेटको आलोचना गर्दै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने विकास बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहनका कारण वातावरणीय समस्या बढेकाले त्यसको संरक्षणका लागि छुट्टै नीति र कार्यक्रम आवश्यक भएको धारणा पनि राख्नुभयो।
महाधिवेशनमा ओलीले महिलामाथि हुने अन्याय, युवाका चासो, किसानका माग र विद्यार्थीका आवश्यकता सम्बोधन गर्न एमालेले अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट मानसिक श्रमलाई उत्पादनको साधन बनाउँदै आम्दानी गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले, “छोराछोरीलाई पढाइदिए परिवार सम्पन्न हुन्छ, अब समयलाई चिनेर काम गर्नुपर्छ,” भन्नुभयो।
देशको विकासका लागि स्थिरता र दीर्घकालीन सरकार अपरिहार्य रहेको बताउँदै ओलीले एमालेले दस वर्ष शासन गर्न पाए मुलुकमा ठुलो परिवर्तन सम्भव हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले हालसम्म आफूले अन्य सरकारको तुलनामा लामो समय टिकाउन सफल भएको भन्दै निरन्तरता जनसरोकारका मुद्दामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
ओलीले प्रवासी नेपालीलाई पनि भित्री आर्थिक जागरणमा जोडिन आग्रह गर्दै, जनसंगठनहरूलाई आशालाग्दो र सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सदस्यता च्यातेर देखाउनेलाई पुनः सदस्यता नदिने टिप्पणी गर्दै उहाँले, “बलात्कार गर्नु र थप्पड हान्नु एउटै होइन, त्यसैले जनताको आवश्यकतामै ध्यान दिनुपर्छ,” भन्नुभयो।
महाधिवेशनमार्फत एमालेले आन्तरिक प्रश्नहरूलाई जवाफ दिँदै आगामी बाटो तय गरेको छ। तर ओलीले भनेजस्तै, विकास र स्थायित्वका वाचा पूरा गर्न दलले राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्ने क्षमताले नै निकट भविष्यमा एमालेप्रतिको जनविश्वास कस्तो रहनेछ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ।