सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दिएको आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको तथ्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको ताजा अध्ययनले देखाएको छ। कार्यालयले संकलन गरेको प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसो आदेश अझै प्रक्रियामै छन्, केहीले आंशिक कार्यान्वयन पाएका छन् भने ठोस रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन भएका आदेशमा समेत लामो समय लागेको छ।

कार्यालयले मातहतका मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमार्फत ११५ आदेशको अवस्था प्रतिवेदनमा समेटेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नाममा आएका ६४ आदेशमध्ये ६१ वटाको लगत कट्टा भएको उल्लेख छ। तर क्षतिपूर्ति वा शोधभर्ना सम्बन्धी आदेश अलपत्र परेका छन् भने अध्ययन, कानुन निर्माण र अनुगमनसँग जोडिएका आदेश क्रमशः कार्यान्वयनमा पुगेका देखिन्छन्।

प्रतिवेदनले २०६० पुस २५ मा जेनेभा महासन्धि उल्लङ्घनसम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको आदेश अझै अपुरो रहेको प्रष्ट पारेको छ। कानुनको प्रारम्भिक मसौदा २०७५ मा तयार भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेन। सैनिक ऐन संशोधन, पक्राउ परेकालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने व्यवस्था, सैनिक ऐन पुनरवलोकनका आदेशहरू पनि अधुरै छन्।

२०७८ मा जारी नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका आदेशमा अझै कागजात संकलन र विश्लेषणकै चरणमा रहेको मन्त्रालयको जवाफ उल्लेख छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी हुन कानुनी व्यवस्था गर्ने आदेश प्रारम्भिक मसौदासम्म पुगे पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रगति देखिँदैन। त्यस्तै, राष्ट्रिय मर्यादाक्रम निर्धारणबारे २०८१ को फैसला कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ।

समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी आदेश आंशिक रूपमा मात्र अघि बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सरकारको अध्ययन भए पनि कानुन संशोधनको प्रगति देखिएको छैन। आयोडिन नुन उत्पादन र बिक्रीसम्बन्धी २०६७ को आदेश भने करिब १५ वर्षपछि, २०८२ वैशाख २२ मा मात्र कार्यान्वयन भएको छ। बैकल्या प्रथा अन्त्यको फैसला पनि १३ वर्ष ढिला कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ।

फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी आदेश क्रमशः कार्यान्वयनमा देखिएका छन् भने प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता निर्धारणसम्बन्धी आदेश हालसम्म अपुरो छ। त्यस्तै, २०७८ मा निजी जग्गा सार्वजनिक सडकमा परेको क्षतिपूर्ति दिन आदेश भए पनि भूमि मन्त्रालयले हालसम्म लागू नगरेको प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गरे पनि धेरै अवस्थामा जवाफ नआएको उल्लेख छ। कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा स्रोतको अभाव, नियमित लगत कट्टा नहुनु र मन्त्रालयगत समन्वय कमजोर हुनु मुख्य कारण भएको प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारिएको छ।

यस प्रतिवेदनले देखाएको दीर्घकालीन ढिलाइ र अपूर्ण कार्यान्वयनले न्यायालयको आदेशप्रति राज्य संयन्त्रको उत्तरदायित्व प्रश्नचिह्नमा परेको छ। अदालतको आदेश समयमै लागू हुन नसक्दा नागरिकको अधिकार र विश्वास दुवै प्रभावित हुने जोखिम बढ्दो छ, र यसलाई सम्बोधन गर्नु आगामी नीतिगत प्राथमिकता बन्नुपर्ने संकेत प्रतिवेदनले दिन्छ।