नेपाली कांग्रेसले सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णयलाई गम्भीर चासोका साथ लिएको छ । आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस विषयमा मध्यमार्गी उपाय खोज्न आग्रह गरेको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सूचना सञ्चार र प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बैठकपछि भन्नुभयो, “यसबारे कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मध्यमार्गी उपाय निकाल्नु पर्छ । सेवाप्रदायक पनि देशको कानुनी दायरामा आउनु पर्छ । सेवाग्राहीलाई तत्कालै उत्पन्न असहजलाई सहज बनाउन सरकार अग्रसर हुनु पर्छ ।” उहाँका अनुसार कुनै पनि सेवा प्रदायकले सम्बन्धित देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र कानुनलाई मान्नुपर्ने स्पष्टिकरण बैठकमा गरिएको छ ।

विश्वकर्माले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया विगतमा नगरेको भन्दै अहिलेको निर्णय आकस्मिक रूपमा जनतामाझ असहज भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले यस विषयमा चाँडै निष्कर्ष दिनुपर्ने पनि बताए । सरकारको हालको निर्णयअनुसार फेसबुक, म्यासेन्जर, युट्युबसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय भएका छन् भने सम्बन्धित सञ्चालकलाई सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ ।

यसैबीच, कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र नं. २ मा आगामी कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेको छ । नेता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार यस प्रयोजनका लागि पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई दर्ता गर्ने अधिकार दिइएको थियो । बैठकले सो निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उठ्ने उम्मेदवारलाई पत्र दिने जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ ।

मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र नं. २ का प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ पदमुक्त भएपछि उपनिर्वाचनको आवश्यकता उत्पन्न भएको हो । सामाजिक सञ्जाल नियमन र निर्वाचन तयारीजस्ता दुई फरक तर महत्त्वपूर्ण विषयमा कांग्रेसको सक्रियता देखिनु मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक बहसलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याउने संकेत मानिएको छ ।