प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विदेशमन्त्री डा. राजु राणा चीनको औपचारिक भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन्। यस भ्रमणको तयारीका लागि काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालय, र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच बैठकहरू जारी छन्, जसले भ्रमणको एजेन्डा अन्तिम चरणमा पुर्‍याउनेछन्।

यो भ्रमणको क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ। विदेशमन्त्री डा. राणा बेइजिङ जाँदैछन्, जहाँ नेपालका लागि बीआरआईमा सहभागीता र बाँकी रहेका सम्झौताहरूलाई टुंग्याउने छलफल हुनेछ। काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस भ्रमणको एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिन गहन छलफलमा छन्।

यो भ्रमण चुनौतीपूर्ण समयको बीचमा भइरहेको छ। बीआरआईमा नेपालको भूमिकालाई लिएर धेरै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो परियोजना नेपाललाई ऋणजालमा पार्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै, सरकारका लागि चीनबाट लिएको ठूलो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नु कठिन हुने बताएका छन्। यसका साथै, नेपाल र चीनबीचको सीमा अतिक्रमणको विवादले पनि कूटनीतिक सम्बन्धमा तनाव ल्याएको छ। नेपाली भूभागको अतिक्रमण भएको दाबीहरू भएका छन्, जसले दुई देशबीचको छलफललाई थप जटिल बनाएको छ।

चीनसँगको यी छलफलहरूबीच, नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध पनि चर्चाको केन्द्रमा छ। नेपालले चीनतर्फ झुकाव देखाएको आरोपपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत सरकारबाट भ्रमणको निमन्त्रणा नआएको बताइएको छ। भारतको क्षेत्रीय रणनीतिक चासो र नेपाल-चीन सम्बन्धमा बढ्दो सुमधुरतालाई लिएर भारतको सावधानीपूर्ण दृष्टिकोणले पनि यो कूटनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई थप जटिल बनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले शनिबार दशैँको शुभकामना कार्यक्रममा विदेशमन्त्री डा. राणा नोभेम्बरको पहिलो हप्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा बेइजिङ जाने पुष्टि गरे। भ्रमणको औपचारिक घोषणा चाँडै गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

यो भ्रमण नेपालको सरकारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी कूटनीतिक र आर्थिक चुनौतीहरूको समयमा। बीआरआई अन्तर्गतको वित्तीय स्थायित्व र सीमा विवादजस्ता आन्तरिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारको क्षमता सबैको चासोको विषय हुनेछ।