तातोपानी नाका नेपाल–चीन व्यापारको ऐतिहासिक मार्ग हो, जसले नेपाललाई तिब्बत र चीनसँग जोड्दछ। तर, हालसालैको निर्माण गुणस्तर, प्राकृतिक प्रकोप, र चीनको रणनीतिक ढिलाइका कारण यो मार्गमा बारम्बार समस्या देखा परिरहेका छन्। २०२४ को बाढी र पहिरोले तातोपानी नाकामा भएका कमजोर निर्माणका खामियाहरू थप उजागर गर्‍यो। चिनियाँ पक्षको सुस्त प्रतिक्रिया, ढिलाइ, र नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चीनले गरेका कार्यहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पारेको छ।

तातोपानी नाकाको रणनीतिक महत्त्व

तातोपानी नाका नेपालको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक मार्ग हो। ऐतिहासिक रूपमा, यो नाका नेपाली व्यापारको केन्द्रबिन्दु थियो, विशेष गरी २०१५ को विनाशकारी भूकम्पअघि। तर, भूकम्पपछि यस नाकामा व्यापक क्षति पुग्यो र झन्डै चार वर्षसम्म यो बन्द रह्यो। यसको विकल्पको रूपमा रसुवागढी नाका अगाडि बढ्न थाल्यो, तर तातोपानी नाका फेरि २०१९ मा खोलियो। यो नाकाले नेपालको चीनसँगको व्यापारिक नाका मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

तर, तातोपानी नाकाको आर्थिक महत्त्व मात्र होइन, रणनीतिक महत्त्व पनि छ। चीनले नेपाललाई आफ्नो "बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ" (BRI) को अंगको रूपमा हेरेको छ, र नेपालसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन रणनीतिकरूपमा चासो देखाइरहेको छ। तातोपानी र रसुवागढीजस्ता सीमाना नाकाहरूले नेपाललाई चीनसँग मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियासँग जोड्न सक्छन्, जसको कारण यी नाकाहरू चीनका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण भएका छन्।

तातोपानी नाकाको कमजोर निर्माण: कारण र परिणाम

नेपाल–चीन सीमाना नाकामा भएका पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरूमा कमजोरी देखिनु चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। चीनको राज्य स्वामित्वमा रहेका निर्माण कम्पनीहरू, जस्तै चाइना रोड एन्ड ब्रिज कर्पोरेशन (CRBC),ले तातोपानी नाकामा सडक र पुलहरूको निर्माण गरेका थिए। तर, निर्माण सामग्री र प्रक्रिया कमजोर भएको देखिएको छ। मनसुनको भारी वर्षा र पहिरोको सामना गर्न यी पूर्वाधारहरू सक्षम थिएनन्।

२०२४ को जुलाईमा भोटेकोशी नदीको भीषण बाढीले तातोपानी नाकामा रहेको बेलिब्रिज बगायो, जसले गर्दा यो नाका पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भयो। साथै, लिपिङखोलाको पुल पनि नष्ट भयो। यो घटनाले नेपालको चीनसँगको व्यापार ठप्प बनायो, जसले नेपाली व्यापारीहरूलाई ठूलो घाटा पुर्‍यायो। कमजोर संरचना र निर्माणको ढिलाइले गर्दा बाढी र पहिरोको असर झन् भयावह देखियो।

चिनियाँ ढिलाइ: रणनीतिक चाल या योजनाबद्ध कमजोरी?

चिनियाँ पक्षबाट निर्माण ढिलाइ र पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्तीको देखावटले नेपालमा रणनीतिक शंकाहरू उब्जाएको छ। बाढीपछि नेपाली अधिकारीहरूले मर्मतका लागि दबाब दिए पनि चिनियाँ पक्षबाट पर्याप्त पहल भएको देखिएको छैन।

चीनले तातोपानी नाका र अन्य सीमाना नाकाहरूलाई आफ्नो रणनीतिक हितका रूपमा हेरेको छ। ढिलाइ गरेर चीनले नेपाललाई आफ्ना आर्थिक र राजनीतिक सर्तहरूमा झुकाउन खोजिरहेको देखिन्छ। विशेष गरी व्यापारिक मार्गमा भएको ढिलाइले नेपाललाई वैकल्पिक मार्गहरूको खोजी गर्न बाध्य बनाउँछ, जसले गर्दा व्यापारिक लागत र समय बढ्छ।

चीनको यस ढिलाइले नेपालको आत्मनिर्भरतालाई खतरामा पारिरहेको छ। नेपाललाई चीनको वित्तीय सहयोग र व्यापारिक मार्गमा निर्भर गराएर चीनले नेपाललाई थप कमजोर बनाउँदै गएको छ भन्ने शंका गर्न सकिन्छ।

तातोपानीको बन्दले पारेको नेपाली अर्थतन्त्रमा असर

तातोपानी नाकाको बन्दले नेपालमा ठुलो आर्थिक घाटा पुर्‍याएको छ। बाढीपछि नेपालका ७०० भन्दा बढी कन्टेनरहरू सीमामा रोकिएका छन्, जसमा धेरैजसो खाद्यान्न र नष्ट हुने वस्तुहरू छन्। दसैं र तिहारजस्ता प्रमुख चाडपर्वका लागि आयात गरिएका फलफूल र खाद्यान्न सीमामा नै कुहिएर नष्ट भएका छन्, जसले नेपाली व्यवसायीहरूलाई करोडौं रुपैयाँको घाटा पुर्‍याएको छ। नेपाल हिमालय सीमा व्यापार संघका अध्यक्ष राम हरि कार्कीले भनेका छन् कि तातोपानी र रसुवागढीमा ११०० भन्दा बढी कन्टेनरहरू लामो समयदेखि अड्किएका छन्, जसले नेपाली बजारमा सामानको चरम अभाव सिर्जना गरेको छ।

यस नाकाको बन्दले नेपाली सरकारको राजस्वमा पनि ठूलो असर परेको छ। तातोपानी भन्सार कार्यालयले वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य राखेको भए तापनि, बन्दले राजस्व शून्यमा झरेको छ। रसुवागढीमा पनि उस्तै अवस्था छ, जहाँ राजस्व लक्ष्य ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यी दुवै भन्सार कार्यालयहरूले नेपालको भन्सार राजस्वको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन्, र यसको बन्दले नेपाली सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको छ।

भविष्यको दृष्टिकोण: कमजोर निर्माण र बढ्दो निर्भरता

तातोपानी नाकाको कमजोर निर्माण र रणनीतिक ढिलाइले नेपाल–चीन सम्बन्धमा गम्भीर समस्या खडा गरेको छ। यसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा चीनसँग झन् निर्भर बनाउँदै लगेको छ। कमजोर पूर्वाधारले प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्न असक्षम साबित भएको छ, जसले नेपाललाई आपत्कालीन स्थितिमा थप कमजोर बनाएको छ।

नेपालले भविष्यमा चीनसँगका निर्माण सम्झौताहरूलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। यस्ता सम्झौताहरूले नेपालको हितमा नदेखिएर चीनको रणनीतिक चासोलाई मात्र सन्तुष्ट पार्दै आएको देखिन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरतालाई खतरामा पार्न सक्ने कुनै पनि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। नेपालले आफ्नो व्यापारिक मार्गहरूको विकल्पलाई सुदृढ गर्दै आत्मनिर्भरता बढाउनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ।