अनिल तिवारी

विकासको शिखर चुमेका मुलुकहरूको अनुभवले देखाउँछ कि कुनै पनि दातृ सरकारले एक्लै विकासको सम्पूर्ण जिम्मा लिन सक्दैन। लगानीकर्ताहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा छिटो प्रतिफल दिने वातावरण छ कि छैन भन्ने विषय बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, चीन भने बिआरआईलाई जसरी पनि नेपालमा लागू गराउन आतुर देखिन्छ। बिआरआई वास्तवमै नेपालको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, बिआरआई 'दे दे भन्दा पनि ले ले'को रणनीतिमा परिणत हुँदै नेपालका लागि घाउजस्तै बन्न पुगेको छ।

यदि बिआरआई पास भएन भने सरकार खस्ने धम्कीपूर्ण हल्ला उत्तरतिरबाट चलाइएको छ, जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ। यो परिस्थिति आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ। नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन मात्रै अस्थिरताको कारण होइन; शक्तिशाली सरकार र बलियो प्रतिपक्ष हुँदा पनि स्थिरता नदेखिनुले राजनीतिक गणितमै समस्या रहेको संकेत गर्दछ।

नेपालको महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजनामध्ये एक, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चिनियाँ ऋणमा निर्माण गरिएर पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। चीनले यसलाई बिआरआई योजनाअन्तर्गत पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा, निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा विमानस्थलमा दोश्रो पटक गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई स्वागत गर्न कुण्मिङ, चीनबाट आएको चार्टर्ड उडानले १२० यात्रुहरू सहित "२०२४ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय क्रस–कन्ट्री प्रतियोगिता" र "पोखरा–कुण्मिङ अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री सिटी लिग" का लागि सहभागीहरू ल्याएको थियो।

यस अवसरमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोंगले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो खुशी व्यक्त गर्दै लेखे, "कुण्मिङ, चीनबाट १२० यात्रु लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको चार्टर्ड उडानलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईंहरू सबैलाई पोखरामा स्वागत छ, प्रतियोगिताको मजा लिनुहोस्!"

तर, चेन सोंगको अक्टोबर २०२३ को भनाइले, जहाँ उनले पोखरा विमानस्थललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को हिस्सा भएको बताए, नेपालमा राजनीतिक तथा आर्थिक बहसलाई झन् चर्काएको छ। यस प्रकारका अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकता र वित्तीय स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै चिनियाँ ऋणमा आधारित परियोजनाको दीर्घकालीन औचित्यबारे गहिरो समीक्षा आवश्यक बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मार्फत कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास गर्दै आएको सर्वविदित छ। यो प्रयास नेपालमा पनि लामो समयदेखि जारी छ। विशेषगरी, दक्षिण एसियाका गरिब मुलुकहरूमा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न चीनको चर्को चासो रहेको देखिन्छ, जसलाई ती मुलुकका जनताले स्वाभाविक रूपमा विरोध गरेका छन्। पाकिस्तान, बंगलादेश, र श्रीलङ्कामा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा असफल साबित भएका छन्। नेपालले पनि यस्तै परियोजनाहरूको ऋणभार थाम्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। तर पनि चीनले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक योजना ‘ऋण जाल’ मा फसाएर सैनिक औपनिवेशीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयास जारी राखेको छ।

माओत्सेतुङको माओवादी सिद्धान्तबाट आर्थिक रूपमा शक्तिशाली बन्ने यात्रा सुरू गरेको चीन, देंग श्याओपिंगको संशोधित आर्थिक नीतिका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएको थियो। अहिलेका राष्ट्रपति सी जिनफिङले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’लाई सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने साधनका रूपमा अघि बढाएको आरोप लागिरहेको छ। कल्याणकारी अर्थनीतिभन्दा व्यावसायिक र सैनिक रणनीतिको रूपमा अघि बढेको बीआरआई, साना सहयोगी राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता र आर्थिक स्थिरतालाई चुनौती दिन पुगेको छ।

यो योजना नेपालमा पनि दुई मौलिक समस्याहरू उजागर गरिरहेको छ। पहिलो समस्या आर्थिक छ। चीनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा ऋण सहजताका साथ उपलब्ध गराएको देखिन्छ, चाहे त्यो पाकिस्तानको लाहौर मेट्रो परियोजना होस् या अन्य कुनै। नेपालले पनि यस्तै ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। तर यी परियोजनाहरूको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावबारे ठोस विश्लेषण भएको देखिँदैन।

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले बीआरआई अन्तर्गत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। यो समझदारीले नेपालमा चीनको प्रभुत्व बढाउँदै, आफ्नो मुद्रा र वस्तुहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने संकेत दिएको थियो। समझदारीका अनुसार रेल्वे, सडक, नागरिक उड्डयन, पावर ग्रिड, र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि परियोजनाहरू सञ्चालन गरिने भनिएको छ। तर यसलाई चीनको एकतर्फी आर्थिक रणनीति मान्न सकिन्छ, जसले नेपाललाई ऋणको चक्रव्यूहमा फसाउने खतरा निम्त्याउँछ।

भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋणबाट निर्माण गरिएका ठूला परियोजनाहरू हुन्। यी परियोजनाहरूको ऋण भुक्तानी अवधिको छोटो समय र ब्याजदरको उच्च स्तरले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई गम्भीर बनाएको छ। जानकारी अनुसार, बीआरआई ऋणको ब्याजदर ४ प्रतिशतसम्म छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय औसत १ देखि १.५ प्रतिशतको तुलनामा निकै उच्च हो। साथै, भुक्तानी अवधि १० देखि १५ वर्ष मात्र रहेको देखिन्छ, जुन नेपालको आर्थिक क्षमताको लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ।

यस्ता परियोजनाहरूको आय स्रोत सीमित भएकाले नेपालले ऋण तिर्न नसकेमा श्रीलङ्काले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई लिजमा दिनुपरेजस्तै, पोखरा विमानस्थल चीनको नियन्त्रणमा जाने सम्भावना बढेको छ। यो स्थिति नेपालका लागि चिन्ताजनक हो र बीआरआई परियोजनाहरूको दीर्घकालीन आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावबारे गहिरो समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ।

नेपालमा विकासका नाममा भइरहेका विवादास्पद निर्णयहरू र विदेशी लगानीको औचित्यप्रति उठेका प्रश्नहरूले राष्ट्रिय चेतनालाई पुन: जागरुक बनाउनुपर्ने बेला आएको छ। विशेषगरी, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता परियोजनाहरूमा नेपालले प्रवेश गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुन जरुरी छ। चीनले बीआरआई अन्तर्गत नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नाममा आर्थिक स्वायत्तता कमजोर बनाउने र राजनीतिक प्रभाव बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको आरोप नेपाली बौद्धिक समाजमा गहिरिँदै गएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। २०० मिलियन अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्पन्न भएको यस परियोजनाले चिनियाँ ऋणमार्फत नेपालको विदेशी ऋण भारलाई अझै गहिरो बनाएको छ। चिनियाँ राजदूत चेन सोंगले यसलाई बीआरआई परियोजना भन्नुले नेपालको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पोखरा विमानस्थलको सीमित आम्दानीले ऋण तिर्न नसक्दा ‘ऋण जाल’मा परेर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने दिन आउँछ कि भन्ने भय व्याप्त छ।

चीनसँगको यो सम्बन्धलाई केवल आर्थिक विषयका रूपमा मात्र हेर्न सकिन्न। यो भूराजनीतिक रणनीतिको हिस्सा हो, जहाँ नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूलाई विदेशी ऋणमार्फत बन्धक बनाएर सैनिक र आर्थिक रूपमा निर्भर बनाउने प्रयास गरिँदैछ। पोखरा विमानस्थल मात्र होइन, भैरहवा विमानस्थल र अरू परियोजनाहरूको पनि यस्तै नियति हुन सक्ने सम्भावनालाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले विदेशी शक्तिहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सजिलो बनाएको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन र कमजोर नेतृत्वले राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको दबाबलाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बलियो बनाएको छ। यसले गर्दा बीआरआईजस्ता परियोजनाहरूमा नेपालको सहभागिता केवल ‘अनुदान’को नाममा ऋण लिने प्रक्रिया मात्र बन्ने खतरा छ।

नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा भारत, खाडी, र अन्य मुलुकमा काम खोज्न बाध्य छन्, जबकि नेपालमै विदेशी मजदुरहरूलाई रोजगारी दिनु र घरेलु श्रमशक्तिको उपेक्षा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ। चीनको होगंसी सिमेन्ट उद्योगमा हजारौं चिनियाँ कैदीहरू रोजगारीमा रहेको तथ्यले देशभित्रकै बेरोजगारी समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ। यसले नेपालको श्रम नीति र विदेशी लगानीको दीर्घकालीन प्रभावमाथि थप बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका लागि बीआरआई अगाडि बढाउनु मात्र समाधान होइन। यसअघि काँग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको पक्षमा जोड दिएका थिए, जसमा चीनले सहमति देखाएको थिएन। अब ओली नेतृत्वले यो परियोजनामा चीनसँग सहमति कायम गर्दै ‘ऋण जाल’मा नेपाललाई फसाउन कत्तिको तत्पर छ भन्ने देखिनेछ।

अन्ततः, बीआरआई परियोजना नेपालका लागि आर्थिक सहारा बन्ने कि गम्भीर आर्थिक समस्याको श्रोत? यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नआएसम्म, नेपालले हतारमा निर्णय लिनु राष्ट्रिय स्वार्थको विपक्षमा हुनेछ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले विदेशी शक्ति सन्तुलनको गम्भीर अध्ययन र रणनीतिक नीतिको माग गरिरहेको छ।

---

अनिल तिवारी वीरगंज निवासी वरिष्ठ पत्रकार हुन् जसलाई नेपाल-चीन सम्बन्धमा विशेष ज्ञान छ।