बंगलादेशको नयाँ नेतृत्वले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासन (२००८-२०२४) लाई बेवास्ता गर्न थालेपछि देशको आर्थिक प्रगति खतरामा परेको छ। भारतसँगको सुदृढ सम्बन्धको उपेक्षा गर्दा बंगलादेशको अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

हसिनाको शासनकालमा बंगलादेशले ठूला आर्थिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको थियो। २००९ मा हसिनाले सत्ता सम्हालेपछि, उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइन्। भारतले बंगलादेशको पूर्वाधार विकासका लागि $१ अर्बको ऋण उपलब्ध गराएपछि, दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारी मजबुत भयो। भारतले बंगलादेशी उत्पादनहरूको लागि भन्सार शुल्क हटाइदियो, जसले गर्दा बंगलादेशले आफ्नो निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सफल भयो।

तर, अहिलेको नेतृत्वले हसिनाको योगदानलाई अस्वीकार गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न थालेको छ। यस कदमले बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। बंगलादेशले आफ्नो कुल बिजुली मागको १५-२०% भारतबाट पूर्ति गरिरहेको छ। तर, एक भारतीय निजी आपूर्तिकर्तालाई $८०० मिलियनको बक्यौता तिर्न नसक्दा भारतसँगको सम्बन्धमा खटपट आउन सक्छ, जसले बंगलादेशको ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ।

भारतको समर्थनले मात्र नभई, चीन र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहयोगले पनि बंगलादेशलाई ठूलो आर्थिक प्रगति गर्न मद्दत गरेको थियो। तर, भारतसँगको असमझदारीले यी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरूको निरन्तरता पनि खतरामा पार्न सक्छ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई नबिगार्ने प्रयास गर्न आवश्यक भए पनि, हालको सरकारको कठोर नीतिले बंगलादेशलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेल्न सक्छ। यस अवस्थामा, भारतसँगको तनावलाई सम्बोधन गर्न नसके, बंगलादेशले आफ्नो आर्थिक प्रगति गुमाउन सक्छ।