काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले हालै गरेको फेसबुक पोस्टले काठमाडौं महानगरपालिकाको सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति पछाडि हटेको संकेत गरेको छ। बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, "आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी" भन्दै कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनको यस अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पालना गर्ने वचनबाट पछि हटेको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद फैसला र महानगरको अडान

२०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा बहने मुख्य नदी किनाराका संरचनाहरूलाई हटाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश अनुसार, खोला किनारबाट २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको थियो। यस फैसलाको कारण हजारौं घरधनीहरू समस्यामा परेका थिए, किनकि उनीहरूको घरहरू त्यस क्षेत्रमा पर्छन्।

सर्वोच्चको निर्णयपछि, मेयर बालेन शाहले पहिलो चरणमा अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले साउन २४ मा महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संरचना भत्काउन लागिएको जानकारी दिएका थिए। तर, केही दिनमै शाहले फेसबुकमा लेख्दै जनतालाई भ्रामक सूचना नदिन र महानगरलाई गाली नगर्न आग्रह गरे, जसले निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ।

अदालत अवहेलना र राजनीतिक प्रतिक्रिया

सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको मेयर शाहको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति अदालत अवहेलनाको रूपमा हेरिएको छ। कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु वा ढिलाइ गर्नु अदालतको अवज्ञा मानिन्छ, जसले कानुनी समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शाहको कदमको आलोचना गर्दै पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन्। कांग्रेस, एमाले, र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जस्ता दलहरूले अदालतको निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै जनताको घरबारमा आघात पुग्न नदिन आग्रह गरेका छन्।

बालेनको पछिल्लो अभिव्यक्ति र कानुनी चुनौतीहरू

मेयर शाहले आफ्नो पछिल्लो पोस्टमा जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै भनेका छन्, "तपाइँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस।" उनका यी शब्दहरूले अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनमा संकोच भएको प्रस्ट गर्छ।

यस पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनलाई कानुनी विवादमा फसाउने जोखिमसमेत देखिएको छ। अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु कानुनी कारबाहीको विषय बन्न सक्छ, विशेष गरी स्थानीय सरकार प्रमुखको रूपमा बालेनको भूमिकालाई लिएर।

निष्कर्ष

काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनार संरचनाहरूलाई हटाउन सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले सुरुआतमा देखाएको अडानबाट पछि हटेको देखिन्छ। अदालतको निर्णयको पालना नगर्नु वा ढिलाइ गर्नु कानुनी रूपमा अवहेलनाको विषय बन्न सक्छ। यसैबीच, राजनीतिक दलहरूले पनि यसको पुनरावलोकनका लागि दबाब दिइरहेका छन्, जसले गर्दा यो मुद्दा अझै विवादित बनेको छ।

बालेन्द्र शाह