अमेरिकाको एक संघीय पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई इलिनोइ राज्यमा नेसनल गार्ड तैनाथ गर्न रोक्ने आदेश दिएको छ। सिकागोस्थित सातौं सर्किट अदालतको बेञ्चले हालका परिस्थितिमा संघीय बल इलिनोइ पठाउने आवश्यकता नरहेको ठहर गर्दै निर्णय सुनाएको हो।

यो फैसलाले तल्लो अदालतको अघिल्लो आदेशलाई आंशिक रूपमा कायम राखेको छ। तल्लो अदालतले यसअघि सिकागो क्षेत्रमा नेसनल गार्ड परिचालन रोक्न आदेश दिएको थियो, जसको पुनरावलोकनका लागि ट्रम्प प्रशासनले पुनरावेदन दायर गरेको थियो।

अदालतले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ कि यस्तो तैनाथीले “नागरिक असन्तोष झन् बढाउने” र “आगोमा घ्यू थप्ने” जोखिम रहन्छ। फैसलामा संघीय शक्तिको सीमाभन्दा राज्यको स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्ने संवैधानिक सन्तुलनलाई पनि जोड दिइएको छ।

यसअघि ट्रम्प प्रशासनले लस एन्जलस, वासिङ्टन डीसी र पोर्टल्याण्ड लगायतका सहरहरूमा नेसनल गार्ड पठाइसकेको थियो। ती निर्णयहरू राजनीतिक विवादको विषय बनेका थिए, किनभने स्थानीय प्रशासनहरूले संघीय हस्तक्षेपलाई ‘अनावश्यक’ र ‘उत्तेजनापूर्ण’ भन्दै असन्तोष जनाएका थिए।

अदालतको यो आदेश अमेरिकी संघीय र राज्य सरकारबीचको अधिकार–सीमाबारे पुनः बहस सुरु गर्ने संकेतका रूपमा लिइएको छ। कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार, यो फैसलाले अमेरिकामा संघीय नियन्त्रण र राज्य स्वायत्तताबीचको सन्तुलनबारेको पुरानो विवादलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने सम्भावना छ।