काठमाडौं — नेपाल आजले हालै पुनः सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानले स्पष्ट देखाएको छ—पूर्वप्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले सत्तामा रहँदा जनतालाई देखाएका आठ ठूला वाचा—पानीजहाज, ग्यास पाइपलाइन, पेट्रोल उत्खनन, चुच्चे रेल, चीनसँग व्यापारिक सुरुङ, नक्सा अद्यावधिक, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन—मध्ये कुनै पनि परियोजना ठोस रूपमा पूरा भएन। केही समयअघि प्रकाशित व्यङ्ग्यात्मक विशेष रिपोर्ट ‘जेन जि आन्दोलनले ओलीलाई हरायो, तर देशले उनलाई खोज्दैछ!’ ले यिनै आठ बिषयलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा “राष्ट्रिय गौरवका कारण” भनेर चित्रण गरेको थियो। तर अहिले ती वाचाहरू सामाजिक अडिटको विषय बनेका छन्, जसले ओली शासनकालको वास्तविकता निर्विवाद रूपमा उजागर गरेको छ।

 

ओलीले २०७६ सालमा “नेपालले छिट्टै पानीजहाज चलाउनेछ” भन्दै नेपाल सिपिङ अफिस खोलेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अभिलेखअनुसार, पाँच वर्षपछि पनि उक्त कार्यालय निष्क्रिय नै छ—कुनै जहाज खरिद, तालिम सञ्चालन वा व्यापारिक सेवा सुरु भएको छैन। त्यसपछि २०७७ सालमा उनले “घर–घरमा खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन” पुर्‍याउने घोषणा गरे, तर ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म त्यसको पूर्व–अध्ययन समेत पूरा नभएको जनाएको छ।

तेस्रो वाचा थियो—नेपालमा पेट्रोल उत्खनन गर्ने। खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रतिवेदनले २०७७ सालमा दाङ र नेपालगञ्जमा अन्वेषण सुरु भए पनि बजेट अभाव र प्राविधिक कारण देखाउँदै २०७९ मा काम स्थगित भएको पुष्टि गर्छ। चौथो बिषय, ‘चुच्चे रेल’—ओलीले चीनसँग जोडिने रेलमार्गको सपना देखाएका थिए, तर त्यो अझै सम्भाव्यता अध्ययनमै रोकिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त वक्तव्यमा प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन अधुरो रहँदा परियोजना स्थगित भएको उल्लेख छ।

पाँचौँ बिषय थियो—हिमालय पारको व्यापार र सुरुङमार्ग। ओलीको नेतृत्वमा चीनसँग कनेक्टिभिटी सम्झौता भएको भए पनि सडक विभागले प्रस्तावित परियोजना अहिले प्राथमिकताबाहिर रहेको पुष्टि गरेको छ। छैठौँ बिषय “नक्साको रक्षा” हो—ओलीकै पालामा नक्सा अद्यावधिक त भएको हो, तर त्यसपछि सीमा वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुगेन। सातौँ बिषय “भ्रष्टाचार नियन्त्रण”—तर उनको शासनमै ओम्नी मेडिकल सप्लाइज, ७० करोड, ललितानिवास र गिरिबन्धु चिया बगान प्रकरणजस्ता विवादले सुशासनको दाबीलाई कमजोर बनायो। र आठौँ बिषय “सुशासन र स्थायित्व”—जहाँ ओली सरकारले संसद् नै विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिर्याएको ऐतिहासिक तथ्य छ।

नेपाल आजको पछिल्लो अनुसन्धानले यी सबै बिषयमा सरकारी अभिलेख, मन्त्रालयीय रिपोर्ट र आयोगका प्रतिवेदनहरूको परीक्षण गरेको छ। उपलब्ध प्रमाण अनुसार, कुनै पनि योजनामा संरचनागत प्रगति, बजेटीय कार्यान्वयन वा नीतिगत निरन्तरता पाइएन। ओलीले विभिन्न समयमा दिएका वक्तव्यहरू जनतालाई विश्वास दिलाउने भाषामा प्रस्तुत भए पनि ती प्रायः घोषणामात्र बने।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले “पानीजहाजदेखि पेट्रोलसम्म—सब हावा!” भन्ने टिप्पणीहरू साझा भइरहेका छन्। नागरिकहरूले ओलीका पुराना भाषणका भिडियो क्लिपहरू पुनः प्रसारित गर्दै सोधिरहेका छन्—“गरिएका वाचामध्ये एउटा पनि पूरा भयो?” संसद् अभिलेख र सार्वजनिक दस्तावेजहरूले पनि यही देखाउँछन्—घोषणाहरू थेग्न सक्ने आधार र तयारी दुवै कमजोर थिए।

नेपाल आजको अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ—ओलीले जनतालाई देखाएका आठ वाचा, आठ बिषय सबैमा प्रगति शून्य छ। प्रचारले उनले सत्ता जिते, तर प्रमाणले उनी असफल सावित भएका छन्। नेपाल अब भाषण होइन, जवाफदेहीता खोज्दैछ—र त्यो खोज सुरु भइसकेको छ। जेन जि आन्दोलन त्यसकै प्रतिफल हो। ओलीले जनतालाई आकर्षक भाषण र चटकदार शैलीले झुक्याए, तर देशले विकास होइन, धोका पायो। जनताले अब गफ होइन, परिणाम माग्न थालेका छन्