काठमाडौं । पन्जाब र हरियाणा उच्च अदालतले हालै डाक्टरहरूलाई प्रेस्क्रिप्सन स्पष्ट अक्षरमा लेख्न आदेश दिएको छ। अदालतले स्पष्ट हस्तलेखन जीवन र मृत्युबीचको अन्तर हुन सक्ने भन्दै “पढ्न सकिने चिकित्सा प्रेस्क्रिप्सन बिरामीको मौलिक अधिकार हो” भन्ने टिप्पणी गरेको हो।

यो आदेश एउटा बलात्कार र ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आएको हो। न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरीले पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सरकारी डाक्टरको रिपोर्ट हेर्दा लेखाइ बुझ्न नसकेपछि अदालतमा नै असन्तोष प्रकट गरेका थिए। उनले आदेशमा लेखे, “रिपोर्टको एक शब्दसमेत पढ्न सकिएन, जसले अदालतलाई गहिरो रूपमा हल्लायो।”

फैसलाअनुसार, अब सरकारले दुई वर्षभित्र सबै सरकारी चिकित्सकलाई डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन प्रणालीमा लैजानुपर्नेछ। त्यस्तो नभएसम्म डाक्टरहरूले आफ्नो प्रेस्क्रिप्सन क्यापिटल अक्षरमा लेख्नुपर्नेछ। साथै, मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रममा हस्तलेखनसम्बन्धी विषय पनि समावेश गर्न आदेश गरिएको छ।

इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. दिलीप भानुशालीले बीबीसीसँग भने, “हामी यो समस्याको समाधान खोज्न सहयोग गर्न तयार छौं।” उनका अनुसार, ठूला शहरका अस्पतालहरूमा डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन सुरु भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै हस्तलिखित प्रेस्क्रिप्सन नै प्रमुख रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।

विश्वव्यापी अध्ययनले अस्पष्ट प्रेस्क्रिप्सनका कारण गम्भीर त्रुटि र मृत्यु हुने तथ्य उजागर गरेका छन्। सन् १९९९ मा अमेरिकामा मात्र करिब ७,००० मृत्यु चिकित्सकहरूको बुझ्न नसकिने लेखाइका कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हालै स्कटल्यान्डमा ‘सुक्खा आँखाको औषधि’ सट्टा गल्तीले ‘इरेक्टाइल डिसफङ्क्शन क्रीम’ दिइँदा एक महिलाको आँखामा गम्भीर असर परेको थियो।

भारतमा यस्ता घटनाको आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि विभिन्न राज्यका उच्च अदालतहरूले पटक–पटक डाक्टरहरूको हस्तलेखनप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। अदालतले गरेको यो आदेशपछि अब भारतीय स्वास्थ्य प्रणालीमा हस्तलिखित प्रेस्क्रिप्सनलाई क्रमशः विदा गरिने सम्भावना प्रबल भएको छ।

doctor writing