नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पदच्युत शेख हसिनाको अवामी लिगका समर्थकमाथि संशोधित आतङ्कवादविरोधी कानुन प्रयोग गरी दमन तीव्र पारेको ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यु) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले पनि बङ्गलादेशमा पछिल्ला हप्तामा भएका व्यापक गिरफ्तारीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वेच्छिक हिरासतमा रहेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त कार्यालयले अधिकार हनन रोक्न र राजनीतिक हिंसामा संलग्नहरूमाथि निष्पक्ष मुद्दा चलाउन अन्तरिम सरकारलाई सुझाएको छ।

शेख हसिनाको सरकार तीन हप्तासम्म चलेको हिंसात्मक आन्दोलनपछि सन् २०२४ को अगस्टमा पतन भएको थियो। त्यस क्रममा करिब एक हजार जनाको मृत्यु भएको बताइन्छ। आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले २०२५ मे १२ मा आतङ्कवादविरोधी ऐन संशोधन गर्दै अवामी लिगमाथि ‘अस्थायी प्रतिबन्ध’ लगाएको थियो। त्यसपछि पार्टीका बैठक, प्रकाशन र अनलाइन क्रियाकलाप पूर्णरूपमा निषेध गरिएका छन्।

एचआरडब्ल्युकी उप–एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले अन्तरिम सरकारमाथि पुरानो शासनको दमनकारी अभ्यास दोहोर्याएको आरोप लगाउँदै भनिन्, “राजनीतिक असहमतिको कारण जेलहरू भरिनु अस्वीकार्य हो। अन्तरिम सरकारले हसिनाको गल्ती दोहोर्याउन हुँदैन।” उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बङ्गलादेशमा मानव अधिकार निगरानी बलियो बनाउन आग्रह गरिन्।

अन्तरिम सरकार बनेयता हजारौँ नागरिक पक्राउ परेका छन्। केहीमाथि आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्नताको आरोप लगाइएको छ भने अरूलाई हत्या वा हिंसामा संलग्न देखाइएको छ। स्थानीय मानव अधिकार समूहहरूले धेरै कैदीहरू दुर्व्यवहार र उपचार नपाइरहेको गुनासो गरेका छन्।

गत अगस्ट २८ मा ‘मञ्च ७१’ नामक स्वतन्त्रता उत्सवका क्रममा १६ जना शिक्षाविद, पत्रकार र पूर्वमन्त्रीहरू पक्राउ परेका थिए। ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शेख हाफिजुर रहमान र पूर्वमन्त्री अब्दुल लतिफ सिद्दीकी समेत पक्राउ परेकामध्ये थिए। सुरुमा “सुरक्षाका लागि हिरासत” भनिए पनि पछि उनीहरूलाई आतङ्कवाद ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो।

सेप्टेम्बर ४ मा पत्रकार मन्जुरुल आलम पन्नालाई जमानत सुनुवाइका क्रममा हतकडी र बुलेटप्रुफ ज्याकेटसहित अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। उनका परिवारले उनीमाथि “सरकार विरोधी विचार व्यक्त गरेको” निहुँमा मुद्दा चलाइएको बताएका छन्।

आतङ्कवादविरोधी ऐन पहिलो पटक सन् २००९ मा अवामी लिग सरकारले ल्याएको थियो। युनुस नेतृत्वको सरकारका अनुसार हालको संशोधन “त्यो ऐनको दुरुपयोग रोक्ने र विद्यार्थी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने” उद्देश्यले गरिएको हो। तर कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले यो संशोधनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भनेका छन्। बङ्गलादेश सम्पादक परिषदले चेतावनी दिँदै भन्यो, “नयाँ प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमा गम्भीर असर पार्नेछ।”

प्रधानमन्त्री युनुसले भने उक्त आलोचना अस्वीकार गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नभएको बताएका छन्। ‘ऐन ओ सालिस केन्द्र’का तथ्याङ्कअनुसार यो वर्षको सुरुदेखि राजनीतिक भिडन्त र हिंसामा कम्तीमा १५२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कका अनुसार बङ्गलादेश र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सन् २०२५ जुलाईमा तीन वर्षे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ, जसअन्तर्गत बङ्गलादेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार मिसन स्थापना हुनेछ।

अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा आमनिर्वाचन गराउने वाचा गरेको छ। तर अधिकारकर्मी मीनाक्षी गाङ्गुलीका अनुसार, “यदि सरकारले आतङ्कवाद ऐनको दुरुपयोग रोकेन भने यो कानुन लोकतन्त्र होइन, राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बन्नेछ।” बङ्गलादेशका नागरिकका लागि आगामी निर्वाचनले मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थाको पुनर्स्थापनाको दिशातर्फको निर्णायक संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ।