गिरिजादेखि बाबुराम, ओली हुँदै माधवसम्म: सबै प्रधानमन्त्रीको पोल खोल्न सर्वोच्च पुग्ने?!
पतञ्जलि प्रकरणपछि माधवकुमार नेपालमाथि मुद्दा: प्रधानमन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचार छानबिनको नयाँ मोड, सर्वोच्चको बाटो खुला?
काठमाडौं, २४ जेठ २०८२पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जलि प्रकरणमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दाले नेपालमा उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूको निर्णयमाथि कानुनी परीक्षण सुरु भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। यस घटनालाई केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई, राजनीतिक सन्देशसहितको मोडको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
विशेषगरी, यो मुद्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्छन् भन्ने नजिर स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको छ। यसले अबसम्म “नीतिगत निर्णय” भनेर बचाइँदै आएका उच्चपदस्थ नेताहरूका भूमिकामाथि पनि कानुनी परीक्षणको बाटो खुला बनाएको छ।
पतञ्जलि प्रकरण र प्रधानमन्त्रीस्तरको मुद्दा
भारतका योगगुरु रामदेव र बालकृष्णसँग सम्बद्ध पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद र बिक्रीको अनुमति दिइएको निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
यो घटनाले विशेष अदालतको ढोका मात्रै नभई, अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्म पुग्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ। कारण, यस मुद्दाले “नीतिगत निर्णयहरू कानुनी परीक्षणको दायराभित्र पर्छन् कि पर्दैनन्?” भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विरोधाभासहरू
यसअघि पनि ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो। तर त्यतिबेला आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बचाउने निर्णय गरेको थियो, जुन धेरैले आलोचना गरे।
सर्वोच्च अदालतले भने उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुला भएको आदेश दिए पनि, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अहिलेको पतञ्जलि प्रकरणमा भने सिधै प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्नुले आयोगले आफ्नो अघिल्लो कमजोरी सच्याउन खोजेको छ भन्ने धारणा पनि देखिएको छ।
कानुनी व्याख्या: नीतिगत निर्णय कि भ्रष्टाचार?
अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की दुवैले पतञ्जलि र ललिता निवास प्रकरणलाई नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र नपर्ने बताउँछन्। “कुनै कम्पनी वा व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएका निर्णय नीतिगत होइनन्, त्यसमा अनुसन्धान हुन सक्छ,” उपाध्याय भन्छन्।
यसले अब प्रधानमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका हरेक निर्णय पनि सशर्त रूपमा अनुसन्धान योग्य छन् भन्ने व्याख्या बलियो बनाउँछ। यस आधारमा, अब गिरिजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भट्टराईदेखि केपी ओलीसम्मका धेरै निर्णयहरू पनि कानुनी समीक्षा अन्तर्गत पर्न सक्ने अनुमान गरिन्छ।
राजनीतिक सन्देश र बदला लिएको आशंका
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, “ललिता निवासमा जोगाइएको पात्र अहिले नयाँ पार्टीमा गएपछि मुद्दा लाग्नु राजनीतिक बदला हो कि होइन भन्न सकिन्न, तर सन्देशचाहिँ त्यही दिन्छ।” यो भनाइले वर्तमान आयोग नेतृत्वको राजनीतिक प्रभावमा काम गरिरहेको छ कि? भन्ने प्रश्न उठाउँछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटता राख्ने भनिएका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि समेत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान नगरेको आरोप अघिसम्म थियो। तर अहिले माधव नेपालमाथि मुद्दा दायर भएपछि ओली निकट व्यक्तिहरूका विवादित निर्णयहरूबारे आयोग कत्तिको निष्पक्ष हुनेछ भन्ने चासो उठेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा जाने सम्भावना
माधव नेपालले यो मुद्दालाई संवैधानिक प्रकृतिको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सम्भावना बलियोदेखिन्छ। संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत मन्त्री परिषद्का निर्णयमाथिको वैधानिकता परीक्षण गर्न इजलासको बाटो खुला छ।
त्यो भएमा, नेपालमाथि दायर मुद्दा केवल उनको व्यक्तिगत मामला रहने छैन, भविष्यमा प्रधानमन्त्रीहरूका भूमिकामाथि सीमांकन गर्ने ऐतिहासिक मुद्दा बन्नेछ। यसले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारबीचको कानुनी सन्तुलन निर्धारण गर्नेछ।
निष्कर्ष होइन, बहसको थालनी
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्धको मुद्दा केवल एक व्यक्तिको कानुनी जिम्मेवारी नभई, नेपालको राजनीतिक र कानुनी प्रणालीमा गहिरो बहसको सुरुवातहो। यसले शासनको जवाफदेहितासँगै राजनीतिक प्रतिशोध, न्यायिक सीमाना र संवैधानिक व्याख्या जस्ता धेरै विषयहरूलाई उछाल्नेछ।
अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास, आयोगको निरन्तरता र राजनीतिक दबाबबीच कसरी सन्तुलन कायम हुन्छ भन्नेमा नेपाली जनताका आँखा केन्द्रित रहनेछन्। यस घटनाले सत्ता समीकरणमा मात्रै होइन, संविधानको व्याख्या र व्यवहारमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।
