चेतावनी दिइसकेका थियौँ—बेवास्ता गरेँ, अब नेपालको मूल्य चुकाउनुपर्ने!
चीनको लापरबाहीले रसुवामा विध्वंस: हामीले त भनेकै थियौँ, सरकार किन लाचार?
२४ असार, काठमाडौं– रसुवागढी नाकामा आएको विनाशकारी बाढीले अहिले देशभरि भय र आक्रोशको आँधी उठाएको छ। भोटेकोशी नदीमा चीनतर्फबाट आएको पानीले नेपाल–चीनबीचको मितेरी पुल बगाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड भाँच्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। रसुवागढी हाइड्रोपावर, भन्सार यार्ड, सडक, र दर्जनौँ गाडीहरू बगाउँदा कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। व्यापारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
तर यो विध्वंस एउटा आकस्मिक दुर्घटना मात्रै थिएन, यो त एउटा गम्भीर त्रासदी थियो, जसको चेतावनी हाम्रा जिम्मेवार पत्रकारहरूले गत हिउँदमै दिएका थिए। पत्रकारहरूको टोलीले रसुवागढी पुगेको बेला चीनद्वारा निर्मित कमजोर संरचना, शंकास्पद गतिविधि र प्रशासनिक लापरबाहीबारे विस्तृत विवरण दिएर सरकारलाई गम्भीर रूपमा सचेत गराएको थियो। रसुवाका जिल्ला समन्वय अधिकारी अशोककुमार घिमिरेले त्यस बेला नै कडा रूपमा चेतावनी दिएका थिए, "चीनले बनाएका कमजोर संरचनाले कुनै पनि बेला ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्याउने खतरा छ।"
हाम्रो पत्रकारिता टोलीले त्यसअघि पनि मुस्ताङ र हुम्लाका विवादास्पद क्षेत्रमा पुगेर चीनको भूमिगत प्रभाव र विवादित गतिविधिबारे तथ्यसहित रिपोर्टिङ गरेको थियो। चीनको धम्कीपूर्ण कूटनीति (Wolf Warrior Diplomacy), ऋण दिएर सम्पत्ति कब्जा गर्ने Debt-trap Diplomacy, धम्कीको माध्यमबाट दबाब दिने Coercive Diplomacy, र टुक्रा–टुक्रामा भूमि कब्जा गर्ने Salami Slicing Tactics जस्ता चीनका रणनीतिबारे हामीले सरकारलाई जिम्मेवारपूर्ण ढंगले निरन्तर चेतावनी दिएका थियौँ। हामीले चीनको डिजिटल निगरानी (Digital Authoritarianism), सूचना नियन्त्रण (Sharp Power), तथा आर्थिक सहयोगको आवरणमा नियन्त्रण (Neo-imperialism) जस्ता गम्भीर रणनीतिबारे निरन्तर रुपमा सरकारलाई सचेत गराएका थियौँ। तर, हाम्रा यी स्पष्ट र तथ्यपूर्ण चेतावनीहरूलाई बेवास्ता गरियो।
यो बाढी प्राकृतिक थियो या चीनको कुनै मानवीय कमजोरी थियो, त्यो छिट्टै खुल्ला। तर अहिले सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक विवरणमा स्पष्ट छ—यो विध्वंस चीनले निर्माण गरेका कमजोर संरचनाहरू र नेपाल सरकारको कूटनीतिक असक्षमताको परिणाम हो। अहिले रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार चौकी (ICP) मा ६० प्रतिशत भौतिक क्षति पुगेको छ। यस घटनामा अहिलेसम्म १८ जना बेपत्ता छन्, जसमा ६ जना चिनियाँ कामदार पनि छन्। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र सुरक्षा निकायहरू उद्धारमा जुटेका छन्। यद्यपि, ११ जना उद्धारकर्ता आफैं बाढीमा फसेका छन्।
व्यापारिक पूर्वाधार तहसनहस हुँदा नेपाल–चीनको व्यापार भविष्यकै प्रश्न उठेको छ। रसुवागढी हाइड्रोपावरको क्षति हुँदा करिब २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द छ, जसको सीधा असर राष्ट्रिय ग्रिडमा परेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल राहत, उद्धार र संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायत तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छन्। तर सरकारको यो तत्काल प्रतिक्रिया वास्तवमा घटनापछि मात्रै आएको देखिन्छ, जुन हाम्रो विगतको चेतावनीहरूलाई गम्भीरतासँग नसुनेको लापरवाहीलाई अझै उजागर गर्छ।
अहिले रसुवाको यो घटना एउटा प्रतीक हो—कसरी एउटा शक्तिशाली छिमेकीले कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पारिरहेको छ। नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी चीनको दबाब, धम्कीपूर्ण कूटनीति र प्रभाव विस्तार गर्ने प्रपञ्चको विरुद्ध हाम्रो सरकार कहिले उठ्नेछ भन्ने प्रश्न अहिले नेपाली नागरिकहरूले उठाउन थालेका छन्।
रसुवाको यो विध्वंसबाट हामी गर्व होइन, दुःखित छौँ। हाम्रो चेतावनी सत्य साबित हुनु गौरव होइन, पीडाको विषय हो। तर, अझ गम्भीर पीडा त यो छ कि हाम्रो निरन्तर प्रयास र जिम्मेवार पत्रकारिताले चीनको कूटनीतिक दबाबलाई रोक्न सरकारलाई जागृत गराउन सकेन। अब यो घडीमा देशले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँदैछ: के सरकार अब पनि चीनको धम्कीपूर्ण दबाबलाई चुपचाप सहन्छ वा हामी राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि कहिल्यै सशक्त भएर उभिनेछौँ? यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन।
सम्पादकीय सूचना: चेतावनी दिइसक्यौं—अब कदम चाल्नुहोस्
वर्षौंदेखि नेपाल आज का पत्रकारहरूले मुस्टाङ, हुम्ला र रसुवामा चिनियाँ अनियमित सीमा अतिक्रमण र गुणस्तरहीन पूर्वाधार उजागर गर्न आफ्नो सुरक्षा जोखिममा राखेका छन्। कट्टरपन्थी समूह र बेवास्ता गर्ने निकायको धम्कीका बीच पनि हामीले सम्भावित प्रकोपको पहिल्यै संकेत गर्यौं। हालैको रसुवा बाढीले त्यसै चेतावनीलाई दुरूपयोगरूपमा पुष्टि गर्यो।
हामी नेपाल सरकारले र सम्बन्धित सबै नियामक तथा सुरक्षा निकायहरूले तत्काल जाँच गरी जिम्मेवारलाई कारबाही गर्न, सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन आह्वान गर्दछौँ। नागरिक सुरक्षाः र राष्ट्रिय सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्नु अब ढिलो गर्नुहुँदैन। नेपाल आजा ले इमान्दार पत्रकारितामा निरन्तरता दिनेछ; अर्को नियन्त्रित प्रकोप अघि राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नैपर्छ।
– सम्पादकीय बोर्ड, नेपाल आज
८ जुलाई २०२५
