काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्नुभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तोड्दै १४ करोड रुपैयाँ जरिमाना तिर्नु सजिलो ठानेको घटनाले देशको वित्तीय शासन र बैंकिङ नीतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जालाई समावेशी विकास र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर आधार दरभन्दा बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र ब्याज राख्न पाइने व्यवस्था गरेको भए पनि, ठूला व्यावसायिक बैंकहरूले किसानलाई बेवास्ता गर्दै ‘जरिमाना तिर्नु कर्जा दिनुभन्दा सस्तो’ भन्ने सोच अपनाएको सार्वजनिक तथ्यले नीति–व्यवहारबीचको गहिरो खाडल देखाएको हो।

नयाँ निर्देशनले अब नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका जातका बाली, पशुपालन वा मत्स्यपालन परियोजनामा बढीमा साढे ८ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। किसानका लागि धितो मूल्यांकन शुल्क लिन नपाइने, उत्पादन चक्रअनुसार किस्ता तोक्ने, र १० लाखसम्मको कर्जा आफैं मूल्यांकन गरेर दिन सकिने प्रावधानले कागजमा ठूलो राहत देखिए पनि, अनुगमन र कार्यान्वयनमै वास्तविक चुनौती रहेको विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ।

तर किसान संघका अध्यक्ष भेषराज ढकाल भन्छन्, “नीति राम्रा छन् तर बैंकहरूले त किसानलाई भेट्ने भन्दा जरिमाना तिर्ने बाटो रोज्छन्। यो बैंकहरूको कृषि प्रतिप्रति भएको गम्भीर बेवास्ता हो।” उनले किसानको श्रमलाई वित्तीय पहुँचको अभावले अझै बजारमा कमजोर तुल्याइरहेको बताए।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यसबारे औपचारिक टिप्पणी दिएको छैन। तर बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भन्छन् कि कृषि कर्जा प्रवाहमा देखिने जोखिम, कमजोर प्रतिफल र सरकारी निगरानीको कमीका कारण बैंकहरू सजग बनेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “कृषि कर्जा दिनु कानुनी दायित्व हो, जरिमाना सजिलो विकल्प होइन। यसपटक निर्देशन उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि थप कडा निगरानी हुनेछ।”

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले प्लटिङ कम्पनीदेखि होटेल–रेस्टुरेन्ट र जलविद्युत् परियोजनासम्मका क्षेत्रमा ऋण पुनःसंरचना सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। तर किसानहरू भन्छन्, राजधानी नजिक प्लटिङ व्यवसायीलाई सुविधा हुने तर बाली लगाउने किसानलाई अझै बैंक ढोका धाउनुपर्ने अवस्था बदलिएको छैन।

वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन्—यदि बैंकहरू कृषि कर्जा प्रवाह नगरी जरिमाना तिर्ने प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिँदो हो भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको सरकारी लक्ष्य नै खोक्रो बन्नेछ। राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले यो मार्ग बदल्न सक्छ वा फेरि ‘१४ करोड जरिमाना संस्कृति’लाई निरन्तरता दिन्छ, समयले मात्र बताउनेछ।