बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक सुधारको खाका अघि सार्दै सोमबार सबै दललाई समेट्ने ‘व्यापक सुधार चार्टर’मा सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनका विषयमा भने मतभेद झल्किएको छ । यो प्रक्रिया गत वर्ष अगस्टमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि सुरु भएको हो, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पदच्युत गरेको थियो । त्यसयता १७ करोड जनसङ्ख्याको देश अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

अन्तरिम नेता नोबेल विजेता मुहम्मद युनुसले सो आन्दोलनपछि तयार गरिएको २८ पृष्ठ लामो ‘जुलाई चार्टर’ लाई खुलेर समर्थन गर्दै आएका छन् । यस चार्टरमा प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमै सीमित गर्ने र राष्ट्रपतिको अधिकार बढाउनेजस्ता संवैधानिक संरचनासम्बन्धी प्रस्तावहरू समावेश छन् ।

सहमति आयोगका उपाध्यक्ष अली रियाजका अनुसार करिब ३० राजनीतिक दलसँग वार्ता गरिएको छ । आइतबार सम्पन्न दोस्रो चरणको वार्तापछि उहाँले दलहरू ८४ वटा सुधार बुँदामा सहमत भएको तर कार्यान्वयनको तरिकाबारे मतभेद देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका शब्दमा, “कागजात तयार भइसकेको छ, अब विवाद यसको कानूनी आधार र कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ ।”

मुख्य विवाद संविधानको स्थानबारे हो । आलोचकहरूले फेब्रुअरीमा हुने भनिएको निर्वाचन नभएसम्म चार्टरले संविधानलाई ओभरराइड गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यसलाई अनुमोदन गर्ने अधिकार नयाँ संसद्लाई मात्र हुन्छ । शक्तिशाली बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) संसद् बाट निर्णय हुनुपर्ने अडानमा छ भने इस्लामवादी जमात-ए-इस्लामी लगायत केही दलले तुरुन्तै अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

जमात-ए-इस्लामीले चार्टर पारित गर्न दबाब दिने उद्देश्यले सेप्टेम्बर १८ मा ढाकामा र सेप्टेम्बर २६ मा देशव्यापी र्याली गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । रियाजले दलहरूलाई हस्ताक्षरका लागि प्रतिनिधि नामाङ्कन गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

यसैबीच अन्तरिम नेता युनुसले सहमतिलाई चुनावी सफलतासँग जोड्दै एकताको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उहाँले भनेका छन्, “हामी असहमतिमा अन्त्य गर्न सक्दैनौँ । चुनाव सफल बनाउन सहमति अपरिहार्य छ ।” बङ्गलादेशको राजनीतिक संक्रमण कुन दिशामा मोडिने भन्ने प्रश्न अब दलहरूको सहकार्यमा टेकेको छ ।