बङ्गलादेशमा छात्र नेतृत्वको विद्रोहपछि १५ वर्षे सत्ताबाट पदच्युत भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना निर्वासनमा भागेपछि मुलुक गम्भीर राजनीतिक उथलपुथलमा फसेको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरीमा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे पनि राजनीतिक अविश्वास र हिंसाले देशलाई अस्थिर बनाएको छ।

हसिनाको अवामी लिग प्रतिबन्धित भएसँगै बङ्गलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बिएनपी), इस्लामवादी जमात–ए–इस्लामी र विद्रोही विद्यार्थी नेतृत्वले गठन गरेको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसिपी) मुख्य राजनीतिक खेलाडी बनेका छन्। तर, चुनाव अझ पाँच महिना टाढा रहँदा नै गठबन्धनहरू भाँचिँदै गएका छन् र सडकमा हिंसा बढ्ने आशङ्का चुलिएको छ।

५० वर्षीय युनुसले आफू चुनाव सम्पन्न भएपछि पदत्याग गर्ने घोषणा गरेका छन्। उहाँले ‘चुनावको विकल्प छैन’ भन्ने अडान सार्वजनिक गरे पनि दैनिक राजनीतिको अनुभव अभाव र सेनासँगको सम्बन्धबारे उब्जिएका प्रश्नहरूले अनिश्चितता बढाएका छन्। सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमान नेतृत्वमा हालै भएको शीर्ष बैठकले फेरि पनि सेनाको निर्णायक भूमिकाबारे अड्कलबाजीलाई तीव्र बनाएको छ।

दलबीचको प्रमुख विवाद जुलाई नेसनल चार्टरका सुधार बुँदामा केन्द्रित छ। यसले प्रधानमन्त्रीका लागि दुई कार्यकालको सीमा तोक्ने र राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। ८४ वटा सुधार बुँदामा सहमति भए पनि कानुनी प्रक्रियामार्फत कहिले लागू गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू विभाजित छन्। बिएनपीले संसदमार्फत मात्रै अनुमोदन सम्भव हुने तर्क गरेको छ भने अन्य दलहरूले चुनावअघि नै कानुनी रूप दिनुपर्ने आग्रह गरेका छन्। जमातका नेता सैयद अब्दुल्लाह मोहम्मद ताहेरले जनमत सङ्ग्रह माग गरेका छन् भने एनसिपीका सालेह उद्दीन सिफतले माग पूरा नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिबन्धसम्बन्धी अर्को बहस पनि चर्किएको छ। अवामी लिगलाई कार्यकारी आदेशमार्फत प्रतिबन्ध लगाइएपछि जमातले हसिनासँग सम्बन्धित थप १३ दललाई समेत प्रतिबन्ध गर्न माग गरेको छ। तर, बिएनपीले अदालतको आदेश बिना कुनै दल प्रतिबन्धित गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ। युनुसले लन्डनमा बिएनपी नेता तारिक रहमानसँग भेट गरेपछि पक्षपातको आरोप खेप्नुपरेको छ, जसले जमात र एनसिपीलाई असन्तुष्ट बनाएको छ।

यसैबीच अन्तरिम सरकार बढ्दो कानुन–व्यवस्था संकटसँग जुझिरहेको छ। अधिकार समूह ऐन ओ सालिस केन्द्रका अनुसार यस वर्ष मात्रै १२४ वटा भिडन्त दर्ता भएका छन् भने प्रहरी तथ्याङ्कले हत्या, बलात्कार र डकैतीजस्ता अपराध बढेको देखाएको छ। विश्व बैंकका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्री जाहिद हुसेनले सरकारले सौहार्दपूर्ण र साहसी देखिए पनि असहाय र हतप्रभ देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

ढाका विश्वविद्यालयका राजनीति विज्ञान प्राध्यापक मामुन अल मुस्तफाले निष्पक्ष र समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न सेनाको बिना शर्त समर्थन अपरिहार्य हुने चेतावनी दिएका छन्। पाँच महिनापछि हुने भनिएको निर्वाचनसम्म बङ्गलादेशमा विश्वास, शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कसरी पुनःस्थापित हुने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।