बंगलादेशमा आगामी निर्वाचनलाई लिएर अनिश्चितता बढ्दै गएको छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नुपर्ने अपेक्षा विपरीत अहिले चुनावी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यसबीच, अर्थशास्त्री र नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमाथि गम्भीर आलोचना भइरहेको छ। विभिन्न दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले युनुसलाई “जनमतविना शासन गर्ने प्रयास” गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

चुनावी अनिश्चितताको वातावरणमा सरकार र निर्वाचन आयोगमाथि विश्वास कमजोर भएको छ। विपक्षी दलहरूले निर्वाचन प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्। भारत–बंगलादेश सम्बन्धका सन्दर्भमा पनि यो विषय संवेदनशील मानिन्छ, किनकि ढाकामा हुने राजनीतिक अस्थिरताले सम्पूर्ण क्षेत्रीय सहयोग योजनामा असर पार्न सक्छ।
यसैबीच, नयाँ नियुक्त न्यायाधीशहरूको सूचीले थप विवाद निम्त्याएको छ। न्यूज नेशन र IANS Live मा प्रकाशित विवरणअनुसार, नियुक्त न्यायाधीशहरूमध्ये कुनै पनि अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि छैनन्। यसले मुलुकको बहुलवादी चरित्र र संवैधानिक समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ। अधिकारकर्मीहरूले न्यायालयजस्तो संवैधानिक संस्थाले समाजको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्नेमा यस्तो अभ्यासले उल्टो सन्देश दिएको बताएका छन्।

बंगलादेशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा श्रम–निर्यात, वस्त्र उद्योग र क्षेत्रीय सहयोगका कारण महत्त्वपूर्ण छवि बनाएको छ। तर भित्री राजनीतिक अस्थिरता, न्यायपालिकामा असमानता र अल्पसंख्यक अधिकार बेवास्ता हुँदा मुलुकको दीर्घकालीन स्थायित्व कमजोर हुने चिन्ता बढेको छ। निर्वाचनबारे अनिश्चितता दीर्घकालीन खालको अस्थिरतामा परिणत भएमा दक्षिण एशियामा व्यापार, श्रम–आवागमन र सुरक्षा नीति सबैमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालका लागि पनि यो प्रसंग महत्त्वपूर्ण छ। बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार, श्रम बजार र क्षेत्रीय परियोजनामा सहकार्य बढ्दै गएको बेला त्यहाँको राजनीतिक स्थिरता कमजोर हुनु प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यसैले ढाकामा भइरहेको अस्थिरतामाथि क्षेत्रीय राजधानीहरूबाट चासो बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।