उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१, छोसेरस्थित लिजी–नेचुङ नाका (कोरला) व्यवसायिक सञ्चालनमा आएसँगै पहिलो सातामै ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइएको छ। नेचुङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काका अनुसार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ढोङ्वासेन हुँदै भित्र्याइएका विद्युतीय सवारीसाधन (इभी), इलेक्ट्रोनिक्स, तयारी पोसाक, हस्तकला तथा कस्मेटिक सामग्रीबाट आइतबारसम्म ६१ करोड २४ लाख ५२ हजार दुई सय ४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो।

भन्सार प्रमुख खड्काले थप जानकारी दिँदै भने, “चिनियाँ भन्सारबाट अझै इभीसहितका कन्टेनर आउँदै छन्, केहीको जाँचपास प्रक्रियामा छन्।” उनका अनुसार भित्र्याइएका ३४३ इभीमध्ये २३० को जाँचपास भइसकेको छ भने १४२ मालवाहक गाडीमध्ये १०४ को प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ।

तर, मुस्ताङ जिल्लाबाहेकका चालकलाई चीनतर्फ प्रवेश अनुमति नदिँदा आवश्यक संख्यामा सवारी भित्र्याउन कठिनाइ भइरहेको छ। चिनियाँ पक्षबाट गाडी भित्र्याएर दिने भए पनि भित्र नेपालतर्फ ल्याउन स्थानीय चालकको अभाव देखिएको हो। यसबीच मुस्ताङतर्फबाट दुईवटा गाडीमार्फत काठ, जाकेटलगायतका पोसाक चीन निर्यात गरिएको छ।

रसुवा र तातोपानी नाकामा बाढीपहिरोका कारण व्यापार ठप्प भएपछि वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रयोग गरिएको कोरला नाकाबाट असोज १२ गतेसम्म मात्र विद्युत् सवारीसाधनसहितका सामान आयात गरेर करिब अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। नाका सञ्चालनसँगै स्थानीय व्यापारसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको बताइएको छ।

विसं २०८० कात्तिक २७ मा औपचारिक रूपमा खुलेको कोरला नाकाबाट अहिलेसम्म मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहका बासिन्दाले घरायसी तथा सामान्य व्यापारका सामान भित्र्याउँदै आएका थिए। अहिले भने इभी सीधै कोरला–जोमसोम–बेनी हुँदै पोखरासम्म गुडाइएका छन्, तर सडक पूर्वाधार सुधारमा खासै प्रगति नभएको देखिन्छ।

नेचुङ भन्सार कार्यालय प्रजिअ विष्णुप्रसाद भुसालका अनुसार हालसम्म छुटेका सवारीलाई सडकमा समस्या पर्दा तत्काल समन्वय भइरहेको छ र कुनै ठूलो अवरोध देखिएको छैन। भन्सार पार गरेका इभी लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१, चराङस्थित चार्जिङ स्टेशनमा चार्ज गरेर गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ।

समुन्द्री सतहदेखि ४,६५० मिटर उचाइमा रहेको यो नाका सन् १९६० को दशकमा चीनले तिब्बत गाभेपछि विद्रोही गतिविधि रोक्न बन्द गरिएको थियो। अहिले पुनः खुलिसकेपछि चिनियाँ भूभागबाट आउने सामानलाई नेपालभित्र ल्याउन प्रतितपत्र (एलसी) को व्यवस्था मिलाइएकाले व्यवसायीलाई सहज भएको भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय व्यापार, राजस्व र पूर्वाधार विकासलाई एकैसाथ असर गर्ने यो नाकाको सञ्चालनले आगामी महिनामा नेपाल–चीन व्यापारको स्वरूपमा नयाँ मोड ल्याउने संकेत देखिएको छ।