नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई भेट गरी अटोमोबाइल व्यवसायमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको छ।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल समेत उपस्थित थिए।

अध्यक्ष चौधरीले नाडा ४९ वर्ष पुरानो संस्था भई सातै प्रदेशमा अटोमोबाइल व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको उल्लेख गर्दै, “नाडाले सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको छ तर तीमध्ये थोरै मात्र सम्बोधन भएको छ,” भनेका छन्। उनका अनुसार, केही सुझाव कार्यान्वयन भएमा अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सकिनेछ।

नाडाले छलफलमा २२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। तीमध्ये सवारीसाधन खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा ६० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ को प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र उद्योग प्रवर्द्धन परिषदमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग प्रमुख थिए। चौधरीले व्यवसायीहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र दीर्घकालीन रोडम्यापसहित सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यवसायीहरूले उठाएका समस्यामाथि गम्भीर ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै, आन्दोलनका कारण व्यवसायीहरू प्रताडित भएको अवस्थामा सरकार समाधानतर्फ गम्भीर रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “नेपालमा व्यवसाय गर्नु जुवा खेल्नु सरह भएको छ, तर विपरीत परिस्थितिमा पनि हामी दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीले व्यवसायमैत्री बैंकिङ प्रणाली विकास गर्ने, निजी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, व्याजदरमा सहुलियत उपलब्ध गराउने, भन्सार शुल्कमा राहत दिने र आत्मनिर्भरता बढाउने नीतिगत सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्। साथै, सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई तत्कालीन प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, केन्द्रीय सदस्य कपिल शिवाकोटी, मेघराज पौडेल र निशान ढकालको पनि उपस्थिति रहनु भएको थियो।