अटोमोबाइल उद्योगका मागमा सरकारको सकारात्मक प्रतिक्रिया: नाडा–मन्त्रालय छलफल!
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग गरेको हालसालको छलफलमा अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या र समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको नाडा प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग २०८२ असोज ९ गते भेट गरी उद्योगमा जेन–जेड आन्दोलनका कारण परोक्ष असर, गुणस्तर परीक्षण सुविधा अभाव, लुब्रिकेन्ट तथा ब्याट्री उद्योग संरक्षण, र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई प्रमुखतापूर्वक प्रस्तुत गरेको हो।
अध्यक्ष चौधरीले आन्दोलनका क्रममा सवारीसाधनका शो–रुम र कार्यालयमा भएको क्षतिको असर ग्राहक विश्वासमा देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई नीतिगत र संस्थागत सहयोगमार्फत उद्योगलाई संरक्षण गर्न आग्रह गरे। उनले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षण उपकरणको कमीका कारण स्वदेशी उत्पादनलाई गुणस्तर चिन्ह नपाउने अवस्थाले बजार प्रतिस्पर्धामा अवरोध गरेको बताए।

महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट र हेलमेट उत्पादन गर्ने उद्योगले गुणस्तर प्रमाणिकरण पाउन कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनिवार्य हुने प्रमाणपत्र प्रणालीलाई नेपालमै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे। साथै, ब्याट्री रीसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखियो।
बैठकमा सदस्यहरूले व्यावसायिक सवारी साधन बजार खस्कनु, क्रसर उद्योग विस्तारको आवश्यकता, र गुणस्तर चिन्ह नभएका हेलमेटको प्रयोग जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउतले छिट्टै गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रलाई पनि योगदान गर्न प्रोत्साहित गरे। मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योग–व्यवसायलाई सबल बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै, “देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ,” भन्ने धारणा राखे। उनले नाडाले प्रस्तुत गरेका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएर छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यो भेटघाटले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई बलियो बनाउने संकेत दिएको छ। सहभागीहरूको भनाइअनुसार, आगामी महिनाहरूमा कार्यान्वयनको गति व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्नेछन्, जसले अटोमोबाइल उद्योग मात्र नभई व्यापक आर्थिक क्षेत्रलाई समेत दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।