अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, विभाग, निकाय तथा कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले राज्यका सीमित स्रोतलाई प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार मात्रै प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्न अनिवार्य भएको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यका सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी ढङ्गले प्रयोग गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु अपरिहार्य भएको छ।” यसै सन्देशअनुसार मन्त्रालयले तत्काल लागू हुने गरी सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

निर्देशनअनुसार चालु खर्च अन्तर्गत गैर–प्राथमिकताको शीर्षकमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ। तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा आतिथ्यमा आवश्यकभन्दा बढी खर्च नगर्न र सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत–सम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ। इन्धन, विद्युत्, टेलिफोन जस्ता नियमित खर्चमा संयमता अपनाउनुपर्ने र कार्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक नभएका वस्तु तथा सेवा खरिद रोक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिने र मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक खर्च विवरण पारदर्शी ढङ्गले मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन मजबुत पार्ने, दायित्वपूर्ण स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ। हाल देखिएको आर्थिक दबाबका बीच यस्तो निर्देशले आगामी महिनाहरूमा सरकारी खर्चको दिशा कसरी बदलिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढाएको छ।