संयुक्त राष्ट्र महासभा : गुटेरेसको सहकार्य जोड, ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ प्राथमिकता

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वका नेताहरूले महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको युद्ध, गरिबी र जलवायु अराजकताविरुद्ध सहकार्य गर्नुपर्ने आह्वानलाई समर्थन गरेका छन्। गुटेरेसले बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र भारतजस्ता शक्तिको उदयलाई स्वीकार्दै प्रभावकारी सहयोगबिना अराजकता बढ्ने चेतावनी दिए।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात स्थापना भएको युएन ८० वर्षपछि विभाजनका कारण कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यसको मूल सिद्धान्तलाई चुनौती दिन नहुने बताए। सुरिनामकी राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिङ्स–साइमन्सले बहुपक्षवादलाई मानवताको महान उपलब्धि भनेकी छिन्। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले साझा मानवताको प्रतीकका रूपमा युएनको भूमिका जोड दिए भने दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले कठिन समयमा अझै युएनको मूल्यमा फर्कनुपर्ने बताएका छन्।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै युएनलाई असक्षम संस्था भने। उनले अमेरिकालाई “सबैभन्दा बलियो सीमा, सेना र मित्रता भएको राष्ट्र” भन्दै यो अमेरिकाको स्वर्णयुग भएको दाबी गरे। यद्यपि गुटेरेससँगको भेटमा उनले अमेरिका युएनको पूर्ण समर्थनमा रहेको बताएका थिए।
महासभासँगै भएको सुरक्षा परिषद् बैठकमा युक्रेन र गाजाको युद्धमाथि छलफल भयो। ट्रम्पले युक्रेनले गुमाएका भूभाग फिर्ता लिन सक्ने दाबी गरे तर पहिले सम्झौता आवश्यक रहेको बताए। गाजामामा भने अमेरिकाले युद्धविरामको माग अस्वीकार गर्दै बैठकलाई ‘छल’ भनेको नयाँ अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जको भनाइ थियो।
जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले इस्रायलको नेतृत्त्वलाई शान्तिका लागि इच्छुक नभएको भन्दै प्यालेस्टिनीको स्वतन्त्र राज्य अधिकार निर्विवाद रहेको बताए। यस विषयमा फ्रान्सले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन नेतृत्व लिँदा अमेरिकासहितका शक्तिबिच मतभेद अझ प्रस्ट भएको देखिएको छ।
युएनमा बजेट संकट पनि तीव्र छ। अमेरिकासहित केही राष्ट्रले कोष कटौती गर्दा मानवीय सहायता अपुरो भएको गुटेरेसको भनाइ थियो। मानवीय प्रमुख टम फ्लेचरका अनुसार ११ करोडभन्दा बढी मानिसलाई सहयोग पुर्याउन मागिएको नौ अर्ब डलरमध्ये हालसम्म १९ प्रतिशत मात्र जुटेको छ। फ्लेचरले गुटेरेस–ट्रम्प संवादलाई आवश्यक कूटनीतिक पहल भनेका छन्।
विश्वव्यापी द्वन्द्व, आर्थिक संकट र विभाजित धारणा बीच भएको यस अधिवेशनले बहुपक्षीय सहकार्य र साझा मूल्यमा टिक्न सक्ने कि एकल स्वार्थमा अड्किने भन्ने प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाएको छ।