जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिनु अब समयको मात्र प्रश्न भएको स्पष्ट गरेका छन्। उनले इजरायली वरिष्ठ अधिकारीले प्यालेस्टिनी राज्य निर्माण अस्वीकार गर्ने हालैको वक्तव्यप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यस्तो एकपक्षीय कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए।

महासभामा इसिबाले भने, “यो प्रश्न कि मान्यता दिने कि नदिने होइन, तर कहिले दिने भन्ने हो।” उनले चेतावनी दिँदै यदि दुई–राज्य समाधानलाई अवरुद्ध गर्ने थप कदम चालियो भने जापान बाध्यतावश नयाँ उपाय अपनाउने बताए।

हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका करिब ८० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन्। बेलायत, क्यानाडा र फ्रान्सले पनि करिब दुई वर्ष लामो गाजाको युद्धबीच यसै सातादेखि आफ्नो नाम थपेका छन्। तर एसियामा जापानको नजिकका देश दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरले अझै औपचारिक मान्यता दिएका छैनन्।

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने हालको लहर २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा इजरायलमाथि भएको अभूतपूर्व आक्रमणपछि सुरु भएको थियो। त्यस आक्रमणमा १,२१९ इजरायली मारिएका थिए। जवाफमा इजरायलले सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाहीमा करिब ६५ हजार ३८२ प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको तथ्याङ्क संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वसनीय ठानेको छ।

जापान, जुन अमेरिकाको निकट सहयोगी र जी–७ सदस्य हो, हाल आफ्नो भूमिमा करिब ५४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ रहेको अवस्थामा यस्तो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

इसिबाले सम्बोधनको अन्त्यमा भने, “हमासको आतङ्क र गाजाको विनाशले गहिरो पीडा दिएको छ, तर दीर्घकालीन समाधान भनेको प्यालेस्टाइनले इजरायलसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा रहन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो।” उनले प्यालेस्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवार सदस्य बन्न आग्रह गर्दै जवाफदेही शासन प्रणाली विकास गर्न प्रोत्साहन गरे।

यस अभिव्यक्तिले जापानले दीर्घकालीन शान्ति र दुई–राज्य समाधानप्रति प्रतिवद्धता मात्र देखाएको छैन, पश्चिमी सहयोगी राष्ट्रबीचको नयाँ शक्ति–सन्तुलन पनि प्रस्ट्याएको छ।