अर्थमन्त्री खनाल : प्रदेश संरचना खारेज वा हजार–पाँचसयका नोट प्रतिबन्धको कुनै योजना छैन
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने वा ठूला मूल्यका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता चर्चित अड्कलबाजी असत्य भएको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले सरकार संविधानअनुसार सञ्चालनमा रहेको र प्रदेश खारेज गर्ने कुनै सोच नभएको स्पष्ट गरे।
खनालले रु १,००० र रु ५०० का नोटबारे प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सरकारले कुनै छलफल नगरेको उल्लेख गर्दै यस्ता हल्लाले जनमानसमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरे।
भारतले हालै लागू गरेको ‘गुड्स सेल्स ट्याक्स’बारे भने उनले नेपालमा त्यसको प्रभाव अध्ययन भइरहेको र उद्योग–व्यवसायमा प्रतिकूल असर परे आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रदेश संरचना र मुद्रा नीतिसम्बन्धी अड्कलबाजीबीच आएको मन्त्रीको स्पष्टीकरणले तत्कालीन आर्थिक वातावरणमा स्थिरताको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ।
