सरकारले पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानुनबाहेक उपलब्ध गराइएका गाडी, सुरक्षाकर्मी र अन्य सुविधा फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो निर्णयअनुसार सेवा–निवृत्त पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएअनुसारका सुविधा मात्र उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असोज १० गते सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको हो। सूचनामा भनिएको छ, “कानुनमा नभएकी सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको भए ती सुविधा, सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी वा सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गर्ने कार्य अगाडि बढाउन गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।”

यससँगै, सरकारले अनावश्यक खर्च रोक्न र स्रोतको सदुपयोग गर्न प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विगतमा पद छोडिसकेका पूर्वपदाधिकारीले मापदण्डबाहिरका सेवा सुविधा निरन्तर उपभोग गरेको विषयमा सार्वजनिक बहस हुँदै आएको थियो। यो कदमले सरकारी खर्च नियन्त्रण र समानताको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।