बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फेसबुकसहित २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने आदेश दिए पनि स्रोतहरूका अनुसार फेसबुक तत्काल नेपालमा बन्द हुने सम्भावना छैन। कारण स्पष्ट छ—प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, शीर्ष नेतादेखि विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्तासम्म फेसबुकमै अत्यधिक सक्रिय छन् र यही प्लेटफर्ममार्फत जनसंपर्क गरिरहेका छन्।

स्रोतहरूले जानकारी दिँदै काठमाडौंस्थित कूटनीतिक निकायहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको बताएका छन्। अमेरिकी दूतावाससहितका कूटनीतिक मिशनहरूले नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक कूटनीतिमा पर्ने असरबारे चासो देखाएको बताइएको छ। “यो केवल प्रविधिको कुरा होइन, यसमा राजनीतिक र कूटनीतिक पक्ष पनि गाँसिएको छ,” एक अधिकारीले टिप्पणी गरे।

सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आदेश जारी हुनुभन्दा केही घण्टा अघि फेसबुकमै श्रद्धाञ्जली सन्देश राखेको विरोधाभासले आलोचना चुलिएको छ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, नेताहरू, सरकारी निकाय र विदेशी दूतावाससमेत सक्रिय रहेको फेसबुकलाई एकैपटक बन्द गर्नु “व्यावहारिक रूपमा असम्भव” मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा समेत महँगो हुनेछ। त्यसैले हालको आदेश कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा ल्याउने दबाबका रूपमा देखिएको छ, तत्कालै ब्लक गर्ने तयारी होइन।

स्रोतहरूका अनुसार फेसबुक अस्थायी रूपमा बन्द भए पनि यो ४८ घण्टाभन्दा बढी टिक्ने छैन।

Facebook