प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आज प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै छन्। ११ पुस ०७९ मा धारा ७६(२) अनुसार तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि बहुमत गुमाएका छन्। यही कारण उनले पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

एमालेले १९ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले २१ असारमा संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखी विश्वासको मतका लागि शुक्रबार (२८ असार)को कार्यसूचीमा राखिदिन अनुरोध गरेका थिए। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नेछन्। प्रस्तावमाथि छलफलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले धारणा राख्नेछन् र उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।

विशेषज्ञहरूले विश्वासको मत प्रस्तावको परिणामले प्रधानमन्त्रीको आगामी रणनीति निर्धारण गर्ने बताइरहेका छन्। यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने राष्ट्रपति नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्नेछन्।

 राजनीतिक दलहरूको अवस्था

संसद्मा २७५ सदस्यहरू मध्ये माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी कुल ६३ सांसद सरकारको पक्षमा छन्। विपक्षमा भने कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९ (एक निलम्बित) र अन्य दलहरूबाट २०५ सांसद छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, र जनमत पार्टीले पनि विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। 

 निर्णय गर्न बाँकी सांसदहरू

संसद्मा एक–एक सिट रहेका जनमोर्चा, नेमकिपा, आम जनता पार्टी, र दुई स्वतन्त्र सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदानको निर्णय गरेका छैनन्। जनमोर्चा सांसद चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार नै निर्णय लिने बताएका छन् भने स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले आफ्नो मतबारे खुलाउन चाहेनन्।

भविष्यको संकेत

विश्लेषकहरूका अनुसार यो विश्वासको मतले नेपालको राजनीतिक भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। प्रचण्डको नेतृत्वले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके भने नयाँ गठबन्धनको स्थायित्व र कार्यक्षमता बढ्न सक्छ। तर, असफल भएमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच पुनः सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ।

विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णय प्रक्रियामा लानेछन् र मतविभाजनबाट निर्णय हुनेछ। यसैगरी, परिणामको जानकारी संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ। नयाँ सरकार गठनको लागि दलका नेताहरूले संसदीय दलको निर्णय र सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आगामी कदमलाई राजनीतिक वृतमा गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छ, किनकि यो मतदानले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।