नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ मोड ल्याउँदै, केपी शर्मा ओलीलाई १४ जुलाई २०२४ मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। ओलीले आफ्नो नयाँ कार्यकालको आरम्भमा नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन र राष्ट्रिय पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्न नयाँ योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यी योजनाहरू उनी अघिल्लो कार्यकालमा पनि अघि बढाइरहेका थिए र अब आगामी कार्यकालमा पनि तिनीहरूलाई जारी राख्ने तयारीमा छन्।

नेतृत्वको नयाँ युग

केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) का अध्यक्ष, नेपाली राजनीतिमा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। उनका दृढ नेतृत्व र व्यावहारिक दृष्टिकोणका कारण उनी लामो समयदेखि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरता अभियानका अग्रणी नेता बनेका छन्। उनले अब नेपाललाई दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरता की दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

भारतमा निर्भरता कम गर्ने योजना

नेपालको अधिकांश व्यापार र पेट्रोलियम उत्पादनहरूको लागि भारतमा निर्भरता ऐतिहासिक रूपमा रहेको छ। २०१५ मा भारतद्वारा गरिएको अवरोधले नेपालमा गम्भीर संकट निम्त्यायो, जसले ओलीलाई वैकल्पिक समाधानहरूको खोजीमा प्रेरित गर्‍यो। ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँगको व्यापार सम्बन्धलाई बलियो बनाउन विभिन्न पहलहरू सुरु गरेका थिए, जसलाई उनले यस कार्यकालमा पनि जारी राख्ने योजना बनाएका छन्।

चीनबाट रेल ल्याउने योजना

चीनबाट नेपालमा प्रत्यक्ष रेलमार्गको सम्भावना ओलीको अघिल्लो कार्यकालको एक प्रमुख परियोजना थियो र यसलाई उनले आगामी कार्यकालमा पनि प्राथमिकता दिइरहेका छन्। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत प्रस्तावित यो रेलमार्ग नेपाललाई तिब्बतसँग जोड्नेछ। यस परियोजनाले नेपाललाई नयाँ व्यापारिक दिशा दिने र भारतमा निर्भरतालाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ। ओलीको सरकार यस परियोजनामा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग निरन्तर वार्ता गर्दैछ र दुवै पक्ष यस परियोजनाको सम्भावित फाइदामा विश्वास राखेका छन्। यदि यो योजना सफल भयो भने, यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतबाट जहाज ल्याउने प्रस्ताव

चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो गर्दै, ओलीले भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नको आवश्यकता भएको बताएका छन्। अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले भारतबाट जहाज ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए जसले नेपालको समुद्रसम्म पहुँचको समस्या समाधान गर्ने थियो। यस योजनाले नेपालको व्यापार मार्गलाई विविधता दिने र निर्भरतालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ओलीले यस पहललाई आगामी कार्यकालमा पनि अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन्। 

यो पहल ओलीको व्यावहारिक दृष्टिकोणलाई दर्शाउँछ जसले राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्दै रणनीतिक साझेदारीको खोजी गर्छ। भारतबाट जहाज ल्याउने योजनाले नेपाललाई थप लचिलो आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता र एलपीजी पाइपलाइन

ओलीले ऊर्जा सुरक्षा पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा घरधुरीहरूमा प्रत्यक्ष एलपीजी पाइपलाइन पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए, जसको योजना उनले नयाँ कार्यकालमा पनि जारी राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यस पहलले नेपाललाई आयातित एलपीजी सिलिन्डरहरूको निर्भरतालाई घटाउने र सस्तो र सुरक्षित ग्यास आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विवादास्पद बयान र दृढ नेतृत्व

ओलीका केही साहसी बयानहरू र नीतिहरूले विवाद उत्पन्न गरेका छन्। आलोचकहरूले उनका योजनाहरूलाई चुनौतीपूर्ण र वित्तीय रूपमा दबावपूर्ण मान्ने गरेका छन्। यद्यपि, ओली आफ्नो दृष्टिकोणमा अडिग छन् र विश्वास गर्छन् कि यी पहलहरू नेपालका दीर्घकालीन समृद्धि र आत्मनिर्भरता को लागि आवश्यक छन्। 

नेपालको लागि नयाँ युग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ कार्यकाल नेपालमा नयाँ युगको सुरुवातको संकेत हो। व्यापारिक निर्भरतालाई कम गर्ने, कनेक्टिविटी बढाउने, र ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने ओलीको योजनाले नेपाललाई नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोल्ने वाचा गर्दछ। 

यद्यपि चीनबाट रेल र भारतबाट जहाज ल्याउने योजनाहरूको वास्तविकता अझै बाँकी छ, ओलीको दृढताले संकेत गर्दछ कि नेपालले चाँडै यी परिवर्तनकारी परियोजनाहरूको लाभ प्राप्त गर्न सक्छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

२०२० को मे महिनामा, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको थियो। यस नक्सालाई नेपालको राष्ट्रिय प्रतीकको रूपमा मान्यता दिइएको थियो र संसदले यसको औपचारिक अनुमोदन गरेको थियो। यस कदमले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतीकको रूपमा सम्हालिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ कार्यकालमा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रहरू फिर्ता ल्याउने आशा बोकेको छ। राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै, ओलीले कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको सदुपयोग गर्दै नेपालको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने यो प्रयासले देशलाई एकजुट बनाउँदै राष्ट्रिय गर्वको नयाँ अध्याय खोल्ने आशा गरिएको छ।