काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताएका छन्। पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपति संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाए।

प्रधानले भने, "संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः धारा ७६ (३) मा जानुपर्ने थियो। तर, राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। यसले राष्ट्रपतिको संविधानको रक्षकको भूमिका रहन सक्नुभएन।"

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मध्यरात गरेको सम्झौता प्रतिगामी भएको बताउँदै जनस्तरबाट प्रतिवाद हुने भएपछि सार्वजनिक गर्न नसकेको समेत बताए। उनले संविधान संशोधनको नाममा काँग्रेस र एमालेले पुरानै संविधान ब्युँताउन खोजेको दाबी गरे।

स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि राष्ट्रपतिले संविधान धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेर संविधान च्यात्ने काम गरेको बताए। उनले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक भएको बताए। 

न्यौपानेले भने, "संविधानको अपव्याख्या गरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न लाग्नुभएको छ। यो संविधानमाथिको घात हो, संविधानको बलात्कार हो, यो विषय अदालत जान्छ।" उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र बेथितिका फाइल खोल्न थालेपछि मध्यरात नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेको बताए।

यसअघि पनि पटकपटक संविधानविरुद्ध गएको बताउँदै न्यौपानेले अहिले काँग्रेस ओलीको फेरो समाउँदै सती जाने लागेको बताए। उनले काँग्रेस र एमालेले संशोधनको नाममा संविधान समाप्त पार्ने खेल खेलेको बताउँदै लोकतन्त्र पनि खतरामा परेको बताए।

राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू अदालत गइसकेको बताउँदै न्यौपानेले भने, "संविधानमाथि फेरि घात भएको छ, असंवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ, यसका विरुद्ध कानुन व्यवसायी अदालत गइसकेका छन्।" उनले धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु सही भन्नेहरू संविधान नपढेको समेत बताए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन, गिरिबन्धु, बालमन्दिर, ललिता निवासको जग्गा कब्जा गर्न, खोल्न लागेका फाइल बन्द गर्न काँग्रेस र एमाले मिलेको पनि अधिवक्ता न्यौपानेले दाबी गरे।