प्रचण्डको पतन र बिआरआईको विवाद
नेपाल र बिआरआई: अपेक्षा र यथार्थको द्वन्द्व
नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनाको चर्चा सुरुवाती चरणमा निकै उत्साहजनक थियो। सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जसमा नेपालले धेरै अपेक्षाहरू राखेको थियो। अहिले बिआरआईले नेपाललाई सम्भावित ऋणको फन्दामा पार्नसक्ने चिन्ता र लोकतान्त्रिक समुदायको विश्वास गुमाउने डरले नेपाली समाजमा असन्तोष र विवाद उत्पन्न भएको छ।
समाजवादी मोर्चा र बिआरआई समर्थन
वर्तमानमा नेपालका तीन ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू – प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजबादी), र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा – समाजवादी मोर्चामा आबद्ध छन्। यी सबै पार्टीहरूले बिआरआईको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। विप्लवले बिआरआईलाई १५० भन्दा बढी देशमा लागू भएको परियोजना भन्दै यसको नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुनु जरुरी रहेको बताए। उनले एमसिसिको विरोध गर्दै बिआरआईको पक्षमा प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको विदेश विभागले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बिआरआई भ्रम र वास्तविकता’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कम्युनिस्ट नेता, कूटनीतिज्ञ र प्राध्यापकहरूले बिआरआईबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले माओवादी पार्टी बिआरआईको पक्षमा विगतदेखि नै रहेको र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झाए। उनले ऋणको विषयलाई गलत प्रचारबाजी गरिएको भन्दै, बिआरआई परियोजनाहरूमा ऋण र अनुदानको स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए।
बिआरआई भ्रम र वास्तविकता: सहभागिहरूका भनाइहरू
मुख्य दलले स्वामित्व लिएको बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले देश विकासमा बिआरआईलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको विदेश विभागले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बिआरआई भ्रम र वास्तविकता’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कम्युनिस्ट नेता, कूटनीतिज्ञ र प्राध्यापकहरूले बिआरआईबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए। दक्षिण एसियाका भारत र भुटानबाहेक सबै देशले बिआरआई सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै उनीहरूले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव (नेकपा महासचिव):
"१५० भन्दा बढी देशमा सम्झौता भएको, कैयौँ देशमा लागू भएको बिआरआई नेपालमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। बिआरआईमा युरोप पनि सहभागी छ। विश्व नै सहभागी रहेको निकै गहन विषयका रूपमा बिआरआई आएको छ। यसले हाम्रो देशलाई पनि प्रभावित पारेको छ। बिआरआईका सकारात्मक र आलोचनात्मक जति पनि छन्, त्यसबारे ठुल्ठूला बहस आवश्यक छन्। यो एउटा विकासको प्रोजेक्ट मात्रै नभएर विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र प्रविधिसँग पनि जोडिएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक ध्रुवीकरणको दबाबमा छ। देशको हितलाई ध्यानमा राखेर बिआरआई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।"
देव गुरुङ (माओवादी महासचिव):
"माओवादी पार्टी बिआरआई परियोजनाको पक्षमा विगतदेखि नै रहँदै आएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको हो। हामी निरन्तर समर्थनमा छौँ। कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। ऋणको विषय प्रचारबाजी गरिएको छ, भ्रम छर्ने काम भएको छ। परियोजना छान्ने क्रममा कति ऋणमा, कति अनुदानमा भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले त ऋणको प्रावधान नै छैन। यस्तो अवस्थामा जसले ऋणको कुरा उठाएर अप्ठेरो पारिरहेको छ, त्यो जायज छैन।"
डा. राजन भट्टराई (एमाले स्थायी समिति सदस्य)
"संक्रमणकालीन विश्व व्यवस्थाको असर नेपालमा पनि परेको छ। विदेश नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित नीति हो। सम्झौता गरिसकेको बिआरआईबाट पछि हट्न सकिँदैन। विश्व ध्रुवीकृत हुँदै छ। हिजो जुन अवस्था थियो, अब त्यो अवस्थामा विश्व व्यवस्था छैन। विश्व व्यवस्था संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यसको असर दक्षिण एसिया र नेपालमा पनि परिरहेको छ। सहयोग सबैसँग लिन हामी तयार हुनुपर्छ। भारतसँग सहयोग लिइरहेका छौँ। चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरिसकेका छौँ। सहमति भइसकेको विषयमा अब म तँसँग गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। आजको विश्व व्यवस्थामा त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन।"
लीलामणि पौडेल (चीनका लागि पूर्वराजदूत):
"चीनले पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तमा आधारित रहेर दुवै मुलुकको साझा हित र दिगो विकास गर्ने गरी बिआरआई अघि बढाएको छ। कनेक्टिभिटीमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको छ। चीनसँग अनुदान मात्रै र अन्य देशसँग ऋण लिनुपर्ने भाष्य नै गलत हो।"
प्रा. डा. खगेन्द्र प्रसाईं (नेपाल खुला विश्वविद्यालय):
"चीनको बिआरआई नेपालका लागि अवसर हो। बिआरआईबारेको भ्रम चिर्नुपर्छ।"
हिरण्यलाल श्रेष्ठ (पूर्वराजदूत):
"बिआरआई खारेज गर्न सकिँदैन। समाजवादी मोर्चाले बिआरआई कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।"
विपक्षी गठबन्धन र बिआरआई
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको नयाँ गठबन्धनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेपछि बिआरआईको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। प्रचण्डको सरकार बिआरआईको पक्षमा रहेको बेला यो परिवर्तन आएको हो। बिपक्षी मोर्चामा रहेका दल र नेताहरूले खुल्ला रूपमा बिआरआईको पक्षमा लबिङ गर्नु र एमसिसिको बिरोध गर्नु असन्तुलित र अपरिपक्क गतिविधिको रुपमा लिइएको छ। कतिपयको बुझाईमा, बिआरआईकै कारणले अघिल्लो सरकार ढलेको छ।
बिआरआईको सम्भावित ऋण फन्दा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूको दृष्टिकोणमा, बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाललाई ठूलो ऋणको फन्दामा पार्नसक्ने जोखिम छ। बिआरआई अन्तर्गत ठुलो ऋण लिँदा नेपालको आर्थिक स्थिति थप कमजोर हुन सक्छ। विशेषगरी, अपेक्षा र वास्तविकता बीचको अन्तरले परियोजना सफल नहुने जोखिम बढाउँछ। साथै, बिआरआई स्वीकार गर्दा नेपालले लोकतान्त्रिक समुदायको विश्वास गुमाउने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ।
विश्लेषण र निष्कर्ष
बिआरआईको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका तर्कहरू रहेको देखिन्छ। समाजवादी मोर्चाका नेता र कार्यकर्ताहरू बिआरआईको पक्षमा दृढ छन् भने अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने आर्थिक जोखिमबारे सचेत गराएका छन्। नेपालले बिआरआई स्वीकार गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने ऋणको फन्दा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुमाउने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै, सचेत निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।
बिआरआईको प्रारम्भिक आशा अहिले असन्तुष्टिमा परिणत भएको देखिन्छ। यो परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नेपालको वित्तीय स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालले बिआरआई स्वीकार गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमहरूलाई विचार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
