नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा स्वतन्त्र सांसद साहद्वारा संसदमा कडा आलोचना
काठमाडौं, भदौ १३ - रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद किरण साहले आजको संसद्मा नेपालको धर्मनिरपेक्षताबारे कडा आलोचना गर्दै नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्रको पहिचान दिन संविधान संशोधनको माग गरेका छन्। संसद्मा दिएको आफ्नो मन्तव्यमा साहले नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहेको बेला राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कायम गरेको साख र पहिचानलाई स्मरण गराउँदै अहिलेको धर्मनिरपेक्ष अवस्थाले देशलाई उन्नति र सम्मानको सट्टा पछाडि धकेलिरहेको धारणा व्यक्त गरे।
साहले नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहेको समयलाई स्मरण गर्दै भने, "नेपालले सन् १९६९ र सन् १९८८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा दुई पटक निर्वाचित हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिको बलियो परिचय दिएको थियो।" उनले थपे, "तर हामीले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनायौं, र आज, विश्व स्वास्थ्य संगठनमा समेत उम्मेदवारी दिँदा हार्छौं। के यही दिन देख्नका लागि नेपाललाई सेक्युलर राष्ट्र बनाएका हौं?"
सांसद साहले धर्मनिरपेक्षताको कारणले देशको पहिचान समाप्त भएको र नेपाली जनता, विशेषगरी युवाहरू, देशभित्र अवसर नपाई विदेशमा बेचिन बाध्य भएको तीतो यथार्थ प्रस्तुत गरे। उनले भने, "गास, बास, कपास र उन्नतिको लागि भन्दै हामीले देशको पहिचान समाप्त पार्यौं, तर आज त्यो पनि पाएका छैनौं। नेपाली युवाहरू परिवारको पेट पाल्न विदेशमा बेचिन बाध्य भएका छन्।"
साहले नेपालको संविधानलाई नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत आफैं लेखेको भए पनि यो संविधानले न त देशको उन्नति नै दिलाउन सकेको न त देशको पहिचान कायम गर्न सकेको बताउँदै संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याए। उनले जोड दिए, "नेताहरूले यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेका थिए। तर आज, यो संविधानले न त उन्नति नै दिइरहेको छ, न त देशको पहिचान। त्यसैले, संविधानमा संशोधन गरी नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान दिऔं।"
सांसद साहको यो वक्तव्यले संसद्मा निकै चर्चा पाएको छ। उनले उठाएका विषयहरूलाई लिएर विभिन्न दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिँदै आगामी दिनमा यस विषयमा गहन छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने मागलाई लिएर देशभरि नै चासो र बहस सुरु हुने देखिएको छ।
संसद्मा साहको यो मन्तव्यले देशको राजनीतिक वातावरणमा नयाँ तरंग ल्याएको छ भने संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर पुनः एकपटक देशव्यापी बहस हुने सम्भावना बढेको छ।